केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता: निवडणूक आचारसंहितेत कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न
DA Hike new update 2024 : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या आधारावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तीन टक्के महागाई भत्ता मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असल्याने महागाई भत्त्यावर निर्णय होणार की नाही, याबाबत काही शंका आहे.
मात्र, तेरा वर्षांपूर्वी यासंदर्भात धोरण ठरवले गेले होते, त्यामुळे आचारसंहिता लागू असतानाही महागाई भत्त्याचा निर्णय घेण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे मत आहे.
केंद्र सरकारने जुलै 1 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के झाला आहे. याची घोषणा बुधवारी केंद्र सरकारने केली आहे.
मोठी बातमी शिवसेना ठाकरे गटाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या 31 उमेदवारांची यादी जाहीर
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला अडचण येणार नाही.
महासंघाने राज्य सरकारला १ जुलै २०२४ पासून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर तीन टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह देण्याची मागणी केली आहे.
महासंघाचे मुख्य सचिव ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले की, मंत्री नसतानाही राज्याचे मुख्य सचिव हा निर्णय घेऊ शकतात, कारण नोव्हेंबर २०११ मध्ये याबाबत धोरण ठरले होते. केंद्र सरकारने ज्या तारखेला महागाई भत्ता लागू केला, त्याच तारखेला तो राज्यात लागू केला जातो.
त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही या निर्णयाला कोणतीही अडचण येणार नाही, असा त्यांचा विश्वास आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह
महाराष्ट्र राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्य सचिवांना दुसरे पत्र लिहून राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.