gunthewari new rule विषयावर नागरिकांना मोठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मंगळवार, ८ जानेवारी २०२५ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रांताधिकाऱ्यांनी १, २, ३, ४ किंवा ५ गुंठ्यांच्या जमिनीचे तुकडे नियमित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
१९४७ साली लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचणी निर्माण झाल्या.
अनेकांचे व्यवहार कायद्याच्या या अटींमुळे रखडले. २०१७ साली करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये, १९६५ ते २०१७ दरम्यान झालेल्या अशा व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
त्यानंतर विद्यमान सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून २५ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के शुल्क आकारून हे व्यवहार नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. आता हे विधेयक विधानपरिषद आणि विधानसभेत संमत झाल्याने या सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, “हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. अनेक वर्षे अडकून पडलेल्या व्यवहारांना या निर्णयामुळे चालना मिळेल.”
महसूल विभागाने या संदर्भात माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचे व्यवहार कायदेशीर पद्धतीने नियमित करण्याची संधी मिळेल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
