Ladki Bahin Yojana Beneficiary Status महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच काही नवीन नियम जारी केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे राज्यातील अनेक महिला या योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अंगणवाडी सेविका आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
लाडकी बहीण योजनेची पूर्वीची स्थिती
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. ही योजना राज्यातील लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती.
अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगला फायदा झाला आणि त्यामुळेच ते पुन्हा सत्तेत आले. लाडकी बहीण योजनेने निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावली, हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता सरकारला असे आढळले आहे की अनेक अपात्र महिलासुद्धा या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
नवीन नियमांची गरज का भासली?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, लाडकी बहीण योजना मूलतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि मागासलेल्या महिलांसाठी तयार करण्यात आली होती. मात्र, अनेक उच्च उत्पन्न गटातील महिला, ज्या आयकर भरतात, त्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहने आहेत किंवा पाच एकरांपेक्षा जास्त शेती आहे, अशा महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
त्यामुळे, या योजनेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे योजनेचा अनावश्यक खर्च कमी होईल आणि ज्या महिलांना खरोखर मदतीची गरज आहे, त्यांनाच लाभ मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
नवीन नियम काय आहेत?
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी खालील नवीन नियम लागू केले आहेत:
शेतीची मर्यादा: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या नावावर ५ एकरांपेक्षा जास्त शेती नसावी. जर जास्त शेती असेल, तर ती महिला अपात्र ठरेल.
सरकारी नोकरी: जर लाभार्थी महिला सरकारी नोकरी करत असेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
चार चाकी वाहन: महिलेच्या नावावर स्वतःचे चार चाकी वाहन असल्यास, ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल आणि तिला मिळत असलेला लाभ थांबवला जाईल.
कुटुंबातील वाहन: आता, केवळ महिलेच्या नावावरच नव्हे, तर तिच्या पती किंवा सासऱ्याच्या नावावर जरी चार चाकी वाहन असले, तरी ती अपात्र ठरेल. हे नियम एकत्रित किंवा विभक्त कुटुंबांसाठी सारखेच लागू असतील.
आयकर भरणारी महिला: जर महिला आयकर भरत असेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना मदत करणे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
