Panchyat Raj Election 2025:ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यात गेल्या अडीच वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विमुपेत्या एलिबिया मे महिन्यात होण्याचे संकेत मिळाले असून, सरकामी पातळीवर त्या अनुषंगाने हालचालींना वेग आला आहे
‘या’ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित
मुंबई, दाणे, नवी मुंबई, पनर, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, दिपरी-विवाह, सोलापूर कोल्हापूर, नाशिक मालेगाव, अकोला, अमरा संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
२२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर पायाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
राज्यातील २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आगि २८९ पंचायत समित्या आणि २७,९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांची एकूण संख्या अडीच लाख आहे. जालना आणि इचलकरंजी या नवनिर्मित नाही. सुरुवातीला कोरोना महामारी
रायगड, सनागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नदिड, चाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर,
मग प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर येत्या २२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यावर निकाल आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
फडणवीसांनी दिले होते संकेत नागपूर येथे काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात
बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामाला लागा, असा संदेश दिला होता. या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होऊ शकतात, असे संकेत त्यांनीही दिले होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय पातळीवर यासंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
कारण, त्यामुळे दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागणार आहे
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
