Pick vima 2023 :- पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार एक तरी 18,900 रुपये.
त्या अगोदर थोडंच पण महत्त्वाचं वाचा.
👇👇👇👇
Agri business idea | शेती सोबत सुरू करा हा भन्नाट व्यवसाय आणि कमवा लाखो रुपये! वाचा संपूर्ण माहिती;
Pick vima 2023 :-राज्याच्या सततच्या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुस्कानेपोटी सुधारित दरानुसार आणि निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना पंधरा हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयाचा फायदा 15.16 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे यामध्ये सततच्या पावसामुळे नुस्कान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषा शिवाय 750 कोटी रुपयाची मदत वितरित करण्यात आली .
याआधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागायचा. ही रक्कम, 700, 1000, 2000 पर्यंत प्रतिहेक्टरी जायची. आता शेतकरी 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत.
👇👇👇👇
17 सप्टेंबर नंतर पेट्रोल डिझेल आणि गॅस सिलेंडरच्या दरात होणार मोठी घसरण
शेतकरी हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वार शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल. तर रबी हंगामातील गहू, रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग, रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.
👇👇👇👇
तुम्ही स्वत: पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा CSC सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.
शेतकरी मित्रांनो , सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी मुळे आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात
झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून १२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १३६०० रुपये मिळणार आहेत.
या दहा जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये नुकसान भरपाई
देण्यात येणार आहे.
राज्यपाल प्रतिसाद निधी आणि राज्य सरकारच्या निधीतून निश्चित केलेल्या दराने कृषी पिकांच्या
नुकसानीसाठी.विभागीय आयुक्त, पुणे आणि सांभाजीनगर यांच्यामार्फत वितरणासाठी 1200 कोटी रुपयांचा
निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
