ट्रेंडिंग

Pik vima 2023:शेतकऱ्याने भरला पीक विमा..! त्यांना प्रति हेक्टर 18,900 रुपये मिळतील, यादीतील नावे पहा.

Pik vima 2023:शेतकऱ्याने भरला पीक विमा..! त्यांना प्रति हेक्टर 18,900 रुपये मिळतील, यादीतील नावे पहा.

Pik vima 2023:खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासून, महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता या कार्यक्रमात महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन दुरुस्तीनुसार आगामी वर्षांसाठी राज्यात “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” लागू करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने मान्य केले आहे. शेतकरी आता फक्त 10 रुपयांत पीक विम्यासाठी अर्ज करू शकतात.

 परिणामी. शिवाय, चला सर्वसमावेशक पीक विमा कार्यक्रम, त्यात कसे सामील व्हावे आणि त्यासाठी पात्र होण्यासाठी कोणत्या आवश्यकता आहेत याबद्दल चर्चा करूया.Pik vima 2023

येथे क्लिक करून सवीस्तर जाणून घ्या.

शेतकऱ्यांना यापूर्वी खरिप हंगामासाठी विम्याच्या रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत विम्याच्या रकमेच्या 5% प्रीमियम भरावा लागत होता.

पूर्वी ही रक्कम 700 रुपये, 1000 रुपये किंवा 2,000 रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत पोहोचू शकते. शेतकऱ्यांना आता ५० रुपये भरून कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचे हप्ते राज्य सरकार भरणार आहे.Pik vima 2023

जे शेतकरी पैसे कर्ज घेतात आणि जे घेत नाहीत त्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम ऐच्छिक आहे. याव्यतिरिक्त, भाडेकरू शेतीमध्ये गुंतलेले शेतकरी या कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.

धान (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, रघणी, मूग, उडीद, अरहर, मका, भुईमूग, काळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस आणि पीक ज्या पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

खरीप कांदा. गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी तांदूळ, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा हे सर्व विमा संरक्षित केले जातील. पीक विमा योजनेच्या वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही अर्ज सबमिट करू शकता.

थोडंसं महत्वाचं

येथे क्लिक करून पाहा.

१.२ लाख शेतकऱ्यांना रु. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या गंभीर नुकसानीसाठी प्रत्येकी 13600 नुकसान भरपाई. या 10 जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

Pik vima 2023त्यांना जास्तीत जास्त तीन पर्यंत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल. हेक्टर शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी राज्यपाल प्रतिसाद निधी.

आणि राज्य सरकारच्या पैशातून पूर्वनिश्चित रक्कम. 50 लाख रुपये वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे आणि संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तांमार्फत 1200 कोटी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!