Stamp duty waived update मुद्रांक शुल्क माफ केल्याबाबत शासन निर्णयमहाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 30 ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशानुसार, शासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच न्यायालयासमोर सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रे आणि शपथपत्रांवरील सर्व प्रकारचे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
1 मुद्रांक शुल्क माफीचे कारण शासकीय व न्यायालयीन प्रक्रियेस सुलभता आणणे व नागरिकांचे आर्थिक नुकसान टाळणे.
2 आदेश जारी करणारे प्राधिकरण महाराष्ट्र शासन, नोंदणी विभाग व मुद्रांक विभाग.
3 माफी लागू असलेल्या दस्तऐवजांचे प्रकार जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी इत्यादी.
4 नवीन प्रक्रिया शपथपत्र व प्रतिज्ञापत्र कोऱ्या कागदावर तयार करणे, मुद्रांक शुल्क न लावणे.
5 सूचना देणारे अधिकारी सहदुय्यम निबंधक वर्ग-2, बालाजी दारेवार.
6 नागरिकांसाठी सूचना कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरू नये; बाँड पेपरचा वापर करू नये.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
उच्च न्यायालय खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार, शासकीय कार्यालये व न्यायालये नागरिकांकडून मुद्रांक शुल्काचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुद्रांक विक्रेते व ई-सेवा केंद्र चालकांना सूचना
मुद्रांक विक्रेते व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी कोणत्याही प्रकारच्या शपथपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क लागू होणार नाही, याची नोंद घ्यावी व त्यानुसार कामकाज करावे.
वरील माहिती स्वरूपात अद्यतनित असून, ती मूळ आदेशाच्या अनुषंगाने सुधारित आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा