8th Pay Commission Update 2026 : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. केंद्र सरकारने या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली असून, त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमकं काय?
वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Salary) किती वाढ होईल, हे फिटमेंट फॅक्टर ठरवतो. म्हणजेच सध्याच्या बेसिक पगाराला किती पटीनं वाढ द्यायची, हे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असतं.
महागाई भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टर यांचा थेट संबंध
महागाई भत्ता (DA) हा CPI-IW निर्देशांकावर आधारित असतो. सध्या सातव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 100 रुपये असेल, तर त्यावर 60 टक्के महागाई भत्ता जोडल्यास एकूण वेतन 160 रुपये होतं.
याच कारणामुळे पुढील वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किमान 1.60 पेक्षा कमी असण्याची शक्यता फारच कमी मानली जात आहे.
60 टक्के महागाई भत्त्याचा अंदाज
डिसेंबर 2025 पर्यंत CPI-IW निर्देशांक सुमारे 148.2 पॉइंट्सवर असल्याचा अंदाज आहे. या आधारावर जानेवारी 2026 मध्ये महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.
जर ही वाढ लागू झाली, तर महागाई भत्ता 60.34 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात महागाई भत्ता 60 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 1.60 पेक्षा जास्त जाणार?
तज्ज्ञांच्या मते, जर महागाई भत्ता सातव्या वेतन आयोगाच्या शेवटी 60 टक्के किंवा त्याहून अधिक झाला, तर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.60 ते 1.80 दरम्यान असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सध्या नेमकी परिस्थिती काय?
आतापर्यंत महागाई भत्त्याची वाढ अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. तसेच फिटमेंट फॅक्टरवरही सरकारकडून स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय होईल.
आठव्या वेतन आयोगात पगारवाढ निश्चितच होणार आहे, मात्र ती किती होईल हे महागाई भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टर यावर ठरणार आहे. सध्याचे संकेत पाहता, फिटमेंट फॅक्टर किमान 1.60 पेक्षा कमी असणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा