Minimum bank balance देशातील सरकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. इंडियन बँकेने त्यांच्या बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या या नवीन निर्णयामुळे ७ जुलै २०२५ पासून ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यात विशिष्ट किमान रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
जाहीर केलेले नवीन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
यापूर्वी, जर खातेदारांनी बँकेने निश्चित केलेली किमान शिल्लक रक्कम खात्यात ठेवली नाही, तर त्यांना दंड आकारला जात असे, जो आता रद्द करण्यात आला आहे. इंडियन बँकेने घेतलेला हा निर्णय वित्तीय समावेशन आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे.
इंडियन बँकेच्या निर्णयामागील कारणे आणि उद्दिष्ट्ये
इंडियन बँकेने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर या निर्णयाची घोषणा करताना यामागील कारणे स्पष्ट केली आहेत. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांचे वित्तीय समावेशन वाढवणे आणि त्यांना अधिक आर्थिक सामर्थ्य प्रदान करणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बँकेने “तुमचा पैसा, तुमचा नियम” या घोषवाक्यसह हा निर्णय ७ जुलै २०२५ पासून लागू होईल असे म्हटले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना कोणताही दंड न आकारता त्यांच्या खात्यात त्यांना हवी तेवढी रक्कम ठेवता येईल.
जाहीर केलेले नवीन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
हा निर्णय ग्राहक-केंद्रित धोरणाचा भाग आहे. इंडियन बँकेने म्हटले आहे की, “आम्ही एक ग्राहक केंद्रित पाऊल ७ जुलै २०२५ पासून राबवत आहोत. सर्व बचत खात्यांवरील किमान रक्कम शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. आम्हाला ही घोषणा करताना आनंद होत आहे.” हा निर्णय समाजातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींना बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि किफायतशीर बनवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. इंडियन बँक आपल्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी वचनबद्ध असून, या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता आणि त्याचे परिणाम
बँकांच्या पूर्वीच्या नियमांनुसार, बचत खाते चालू ठेवण्यासाठी खातेदारांना खात्यात सरासरी मासिक शिल्लक (Average Monthly Balance – AMB) रक्कम ठेवणे बंधनकारक होते. जर एखाद्या खातेदाराने ही सरासरी मासिक शिल्लक रक्कम राखली नाही, तर बँक त्यांच्याकडून दंड आकारत असे. हा दंड बचत खात्याच्या प्रकारानुसार आणि बँकेनुसार वेगवेगळा असे. अनेकदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना ही किमान शिल्लक रक्कम राखणे कठीण होत असे, ज्यामुळे त्यांना अनावश्यक दंडाला सामोरे जावे लागत असे.
जाहीर केलेले नवीन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
या निर्णयामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना आता खात्यात सतत ठराविक रक्कम ठेवण्याची चिंता राहणार नाही आणि दंड भरण्याचा ताणही कमी होईल. यामुळे अधिक लोक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जातील आणि वित्तीय समावेशनाला चालना मिळेल.
भविष्यातील परिणाम आणि ग्राहकांना आवाहन
इंडियन बँकेसह इतर प्रमुख बँकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात एक सकारात्मक बदल घडून येत आहे. यामुळे ग्राहकांचा बँकांवरील विश्वास वाढेल आणि बँकिंग सेवा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. हा निर्णय डिजिटल इंडिया आणि जन-धन योजना यांसारख्या सरकारी उपक्रमांना पूरक ठरणार आहे, ज्यामुळे देशातील आर्थिक साक्षरता आणि समावेशकता वाढेल.
ग्राहकांनी या बदलाचा फायदा घ्यावा आणि आपल्या आर्थिक गरजांनुसार बँकिंग सेवांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. जरी किमान शिल्लक रकमेची अट रद्द झाली असली, तरी खातेदारांनी आपल्या खात्यातून होणारे व्यवहार आणि बँकेच्या इतर नियमांविषयी माहिती अद्ययावित ठेवावी.