महत्त्वाचीया सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती विभागप्रमुखांनी वेळोवेळी शासनाला सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे लाभ मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शहानिशा करता येईल आणि योग्य वेळी त्यांना लाभ प्राप्त होईल, याची खात्री केली जाईल.
शासनाचा सकारात्मक आरोग्यविषयक पुढाकार
हा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याविषयीची जाणीव वाढवणारा असून, नियमित तपासणीमुळे गंभीर आजारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. शासनाकडून आरोग्य सुधारण्यासाठी उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1) कोणता GR लागू करण्यात आला आहे?
17 जुलै 2025 रोजी, 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करणारा GR लागू करण्यात आला आहे.
2) तपासणी खर्चासाठी किती रक्कम देण्यात येईल?
शासनाकडून दर तपासणीसाठी ₹5000 पर्यंत प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.
3) तपासणीची वेळ कोणत्या वयोगटासाठी काय आहे?
40-50 वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांनी एकदा, तर 51 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी एकदा तपासणी आवश्यक आहे.
4) कोणते कर्मचारी पात्र आहेत?
राज्य सरकारी सेवेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील कर्मचारी यांना या GRचा लाभ मिळणार आहे.
5) विभागप्रमुखांची जबाबदारी काय आहे?
लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनाकडे वेळोवेळी सादर करणे विभागप्रमुखांसाठी बंधनकारक आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारी सेवेत असून तुमचं वय 40 वर्षांपेक्षा अधिक असेल, तर आरोग्य तपासणी करून घ्या आणि शासनाच्या या योजनेचा लाभ घ्या!