HRA Allowance update : 50% पेक्षा अधिक डी.ए वाढीमुळे घरभाडे भत्त्यात 30%, 20% आणि 10% दराने वाढ; शासन निर्णय तरतूद
सध्याचा काळ डिजीटल युगाचा असून, सोशल मिडियाचा वापर माहितीचे आदान-प्रदान, संवाद, समन्वय तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सोशल नेटवर्किंग साईट्स (जसे फेसबुक, लिंक्डइन), मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म्स (जसे ट्विटर, एक्स), व्हिडीओ शेअरींग अॅप्स (उदा. युट्युब, इंस्टाग्राम), इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स (व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम) व विविध कोलॅबोरेटिव्ह टूल्स (विकीज, फोरम्स) हे या संकल्पनेत येतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
मात्र या माध्यमांचा सहज व जलद वापर करता येतो, यामुळे काही धोके देखील निर्माण होतात. उदा. गोपनीय माहितीचा प्रसार होणे, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जाणे, चुकीची माहिती एकदा प्रसारित झाल्यानंतर ती मागे घेणे अवघड होणे इत्यादी. याशिवाय, काही शासकीय कर्मचारी सोशल मिडियावर शासन धोरणांबाबत अथवा राजकीय घटकांविषयी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करतात, जे नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन ठरते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय GR येथे पहा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे नियम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापरालाही लागू होतात. यामुळे अनुचित वर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते. म्हणूनच राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत:
१) या सूचनांचा अवलंब सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीवरील, करारपद्धतीने किंवा बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचा देखील समावेश आहे.
२) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या चालू अथवा अलीकडील धोरणावर सोशल मिडियावर प्रतिकूल टीका करू नये.
३) सोशल मिडियाचा वापर करताना शासकीय कर्मचाऱ्याने जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने वागावे.
४) कर्मचारीाने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मिडिया अकाऊंट स्वतंत्र ठेवावेत.
५) सरकारने बंदी घातलेल्या अॅप्स किंवा वेबसाइटचा वापर करू नये.
६) शासकीय योजना किंवा उपक्रमांचा प्रचार केवळ अधिकृत व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने अधिकृत माध्यमांतूनच करावा.
७) कार्यालयीन समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर मर्यादित स्वरूपात करता येईल.
८) योजनांच्या यशाबद्दल सामूहिक प्रयत्नांचा उल्लेख करता येईल; मात्र त्यातून स्वयंप्रशंसा टाळावी. खासगी कौशल्याने केलेल्या विशिष्ट शासकीय कार्याचा उल्लेख करता येईल, पण आत्मप्रशंसेपासून दूर राहावे.
९) (सदर परिपत्रकात क्र. ९ चुकून राहिला आहे. तेथून पुढील क्रमांक १० आहे.)
१०) वैयक्तिक सोशल मिडिया खात्यावर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, वाहन, इमारत अशा शासकीय गोष्टींचे फोटो, व्हिडीओ, रिल्स टाळावेत.
११) कोणताही आक्षेपार्ह, द्वेषजन्य, मानहानीकारक किंवा सामाजिक भेदभाव निर्माण करणारा मजकूर शेअर/फॉरवर्ड/अपलोड करू नये.
१२) कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज किंवा कार्यालयीन कागदपत्रे अधिकृत मंजुरीशिवाय पोस्ट करू नयेत.
१३) बदली झाल्यावर संबंधित कार्यालयीन सोशल मिडिया खात्यांचे हस्तांतरण नियमानुसार करावे.
१४) जर वरीलपैकी कोणतीही सूचना कर्मचाऱ्याने पाळली नाही, तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ व अन्य संबंधित कायद्यांनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.