महाराष्ट्रामध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये येत होत्या. मात्र, खरं पाहता सध्या तरी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे नाही. नवीन तालुके निर्माण करण्याबाबत मात्र सरकार सकारात्मक असल्याचं दिसतंय. या संदर्भात, डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत माहिती दिली.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारची भूमिका
नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या चर्चांना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पूर्णविराम दिला. डिसेंबर २०२३ च्या अधिवेशनात बोलताना ते म्हणाले की, नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी सध्या कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी मोठा खर्च येतो, तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून अनेक वाद निर्माण होतात, अशा अनेक अडचणी यात येतात. पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीवेळी मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून झालेला वाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पालघर जिल्ह्याची निर्मिती 1 ऑगस्ट 2014 रोजी झाली होती. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत एकही नवीन जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही.
नवीन तालुक्यांची निर्मिती होण्याची शक्यता
राज्यात नवीन तालुके निर्माण करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचं महसूल मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितलं. तालुका निर्मितीसाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल शासनाला दिल्यानंतर साधारणपणे 3 महिन्यांमध्ये नवीन तालुक्यांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तालुका निर्मितीची प्रक्रिया आणि आव्हाने
तालुका निर्मितीसाठी साधारणपणे दोन मार्ग असतात:
राज्य सरकार स्वतःहून तालुका निर्मितीचा निर्णय घेऊन त्यासाठी समिती नेमते.
जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मितीसाठी प्रस्ताव पाठवतात आणि त्यानंतर शासन त्यावर निर्णय घेते.
एकदा का तालुका विभाजनाचा निर्णय झाला की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर त्याचा आराखडा तयार केला जातो आणि त्यावर लोकांकडून हरकती मागवल्या जातात. हरकती आणि सूचना मिळाल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो. त्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
तालुका निर्मितीसमोरील आव्हाने:
नवीन तालुक्याच्या निर्मितीसाठी मोठा आर्थिक खर्च येतो.
नवीन तहसील आणि इतर प्रशासकीय कार्यालये स्थापन करावी लागतात.
तालुका स्तरावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते, ज्यासाठी मोठा प्रशासकीय खर्च येतो.
नवीन महसुली कार्यालयांसाठी समिती
राज्यातील महसुली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात बदल करण्यासाठी किंवा नवीन कार्यालये निर्माण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला 90 दिवसांच्या आत आपला अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या सर्व घडामोडींवरून, महाराष्ट्रामध्ये नजीकच्या काळात नवीन जिल्हे अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही, पण काही नवीन तालुके मात्र लवकरच निर्माण होऊ शकतात, हे स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रात 22 नवीन जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती प्रस्तावित
महाराष्ट्रातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती करण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला असून, यानुसार 22 नवीन जिल्हे आणि 49 नवीन तालुके तयार करण्याची योजना आहे. प्रशासकीय कामकाजाची सोय आणि स्थानिक विकासाला गती देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यात विविध विभागांचे सचिव आणि राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा ऐतिहासिक आढावा
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली, तेव्हा राज्यात एकूण 26 जिल्हे होते. नंतरच्या काळात, वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रशासकीय गरजा वाढल्या आणि नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. गेल्या काही वर्षांत 10 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली आहे:
सिंधुदुर्ग (रत्नागिरीमधून)
जालना (छत्रपती संभाजीनगरमधून)
लातूर (धाराशिवमधून)
गडचिरोली (चंद्रपूरमधून)
मुंबई उपनगर (बृहन्मुंबईमधून)
वाशिम (अकोलामधून)
नंदुरबार (धुळेमधून)
हिंगोली (परभणीमधून)
गोंदिया (भंडारामधून)
पालघर (ठाणेमधून)
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची यादी
सरकारने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ कमी होऊन प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होईल. प्रस्तावित काही जिल्ह्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
नाशिक मधून मालेगाव आणि कळवण
अहमदनगर मधून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर
ठाणे मधून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण
पालघर मधून जव्हार
पुणे मधून बारामती
रायगड मधून महाड
सांगली, सातारा आणि सोलापूर मधील दुष्काळी भागातून माणदेश
रत्नागिरी मधून मंडणगड
बीड मधून अंबाजोगाई
लातूर मधून उदगीर
नांदेड मधून किनवट
जळगाव मधून भुसावळ
बुलढाणा मधून खामगाव
अमरावती मधून अचलपूर
यवतमाळ मधून पुसद
भंडारा मधून साकोली
चंद्रपूर मधून चिमूर
गडचिरोली मधून अहेरी
या प्रस्तावित जिल्ह्यांची अधिकृत घोषणा 26 जानेवारी 2025 रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे फायदे आणि आव्हाने
सुलभ प्रशासन: जिल्ह्यांचा आकार लहान झाल्यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.
स्थानिक विकासाला गती: गावांपर्यंत आणि तळागाळातील नागरिकांपर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचतील.
नागरिकांना सोयी: जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. यामुळे नागरिकांची गैरसोय टळेल.
उत्तम सुविधा: शिक्षण, आरोग्य
आणि रोजगार क्षेत्रांत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने:
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा