ration card update राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (PDS) मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्या रेशनकार्डधारकांची नव्याने तपासणी सुरू केली आहे. आयकर भरणारे, चारचाकी वाहनधारक, वार्षिक उत्पन्न 1 रु लाखांपेक्षा अधिक असलेले, तसेच जीएसटी क्रमांक असलेले लाभार्थी अपात्र ठरवले जाणार आहेत.
राज्यातील अनेक लाभार्थ्यांकडून गरज नसतानाही मोफत धान्याचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे गरजू आणि खरोखर पात्र नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
सलग सहा महिने रेशन न घेणे: सरकारने असा नियम केला आहे की जर एखाद्या रेशन कार्ड धारकाने सलग सहा महिने रेशन दुकानातून धान्य घेतले नाही, तर त्याचे रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते. अशा कार्डधारकांची पडताळणी केली जाईल आणि ई-केवायसी (e-KYC) द्वारे त्यांची पात्रता पुन्हा निश्चित केली जाईल.
डुप्लिकेट रेशन कार्ड: देशभरात अनेक डुप्लिकेट रेशन कार्ड्स आढळली आहेत.
सरकार अशा कार्ड्सना निष्क्रिय करून गैरवापर थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अपात्र लाभार्थी: ज्या कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न आणि जीवनशैली सरकारी निकषांपेक्षा अधिक आहे, अ
शा कुटुंबांना रेशन कार्डसाठी अपात्र मानले जाईल. यामध्ये काही प्रमुख निकष असे आहेत:
ज्या कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहेत.
ज्यांचे मासिक उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन, एसी, किंवा मोठ्या आकाराचे घर आहे,
अशा कुटुंबांनाही अपात्र मानले जाऊ शकते.
केवायसी (KYC) प्रक्रिया: रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
जर कार्डधारकाने आपली केवायसी पूर्ण केली नसेल, तर त्याचे कार्ड निष्क्रिय केले जाऊ शकते.
अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:
महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (https://mahafood.gov.in/) किंवा शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीच्या (RCMS) वेबसाइटवर (https://rcms.mahafood.gov.in/) जा.