Rules for buying – भारतीय शेतकरी आणि जमीनमालकांसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आला आहे. केंद्र सरकारने जमीन व्यवहारासंबंधी ११७ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला जुना कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार आहे. जुन्या नियमांमध्ये अनेक अडचणी होत्या ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक
डिजिटल युगात प्रवेश
नव्या व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आता जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे, ज्यामुळे कार्यालयांच्या अनेक फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नाही. या सुविधेमुळे तलाठी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरचा अवलंबित्व कमी होईल. डिजिटल प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल.
लहान जमिनीच्या व्यवहारात सुधारणा
महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात क्रांतिकारक बदल केले आहेत. यापूर्वी केवळ दहा गुंठे किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जमिनीची खरेदी-विक्री शक्य होती. आता फक्त एक किंवा दोन गुंठ्याच्या छोट्या भूखंडाचीही कायदेशीर विक्री करता येऊ शकते. या सुधारणेमुळे विहीर बांधणी, शेतजमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता घेणे आणि ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांचे लाभार्थी यांना मोठा फायदा होणार आहे.