नमो शेतकरी योजनेचे 4000 रुपये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा गावानुसार यादीत आपले नाव पहा Namo Shetkari Yojana
महासन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या धर्तीवर आधारित आहे.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
हप्त्यांची संख्या: हे ₹ 6,000 तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्त्याची रक्कम ₹ 2,000 (दोन हजार रुपये) असते.
PM-KISAN सोबतचा एकत्रित लाभ: या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या PM-KISAN योजनेचे वार्षिक ₹ 6,000 आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचे वार्षिक ₹ 6,000 असे एकूण ₹ 12,000 (बारा हजार रुपये) इतके आर्थिक सहाय्य मिळते. हा लाभ शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरतो.
योजनेसाठी पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील मूलभूत पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
महाराष्ट्राचे रहिवासी: अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
शेतकरी: अर्जदाराच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन असणे बंधनकारक आहे.
PM-KISAN योजनेचा लाभार्थी: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी PM-KISAN योजनेचा पात्र लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, केंद्र सरकारच्या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
बँक खाते: शेतकऱ्याचे आधार-लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे, कारण सर्व रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने जमा केली जाते.
ई-केवायसी (e-KYC): योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्याने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणे अनिवार्य आहे.
अपात्र शेतकरी (यांना लाभ मिळत नाही)
काही विशिष्ट निकषांनुसार शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात, जसे की:
संस्थात्मक जमीनधारक.
संवैधानिक पदांवर कार्यरत किंवा पूर्वी कार्यरत असलेले व्यक्ती (उदा. माजी/वर्तमान मंत्री, खासदार, आमदार).
केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी (काही गट वगळता).
मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर (Income Tax) भरलेले शेतकरी.
मासिक ₹ 10,000 पेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणारे निवृत्त पेन्शनधारक.
नोंदणीकृत डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आणि आर्किटेक्ट.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
जी शेतकरी कुटुंबे PM-KISAN योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत आणि त्यांना केंद्र सरकारचे हप्ते मिळत आहेत, त्यांनाच स्वयंचलितपणे नमो शेतकरी योजनेचा लाभ मिळतो.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
यामुळे शेतकऱ्यांचा अर्ज करण्याचा वेळ आणि श्रम वाचतात.
योजनेसाठी आवश्यक असणारी मुख्य कागदपत्रे:
आधार कार्ड (Aadhaar Card).
बँक पासबुक (Bank Passbook).
सातबारा उतारा (7/12 Extract).
आठ अ उतारा (8A Extract).
शेतकऱ्याचे घोषणापत्र (Self Declaration).
टीप: पीएम-किसानसाठी अर्ज करताना लागणारे सर्व आवश्यक कागदपत्रे नमो शेतकरी योजनेसाठी देखील लागू होतात.
हप्ते जमा करण्याची पद्धत
नमो शेतकरी योजनेचे सर्व हप्ते थेट लाभ हस्तांतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
ही पद्धत अत्यंत पारदर्शक आहे आणि यामुळे मध्यस्थांना वाव राहत नाही, तसेच लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचतो.
पैसे जमा होण्यापूर्वी, पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचे आधार कार्डशी आणि NPCI शी सीडिंग झालेले असणे आवश्यक आहे.
हप्ता जमा होण्याची माहिती कशी तपासावी?
नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता जमा झाल्यावर शेतकऱ्यांनी खालीलप्रमाणे माहिती तपासावी:
बँक संदेश: खातेदाराच्या मोबाईल नंबरवर हप्ता जमा झाल्याचा बँक संदेश येतो.
बँक खाते तपासणी: जवळच्या एटीएम, बँक शाखा किंवा मोबाईल बँकिंग ॲपद्वारे खात्यातील जमा रक्कम तपासावी.
अधिकृत पोर्टल: नमो शेतकरी योजनेसाठी खासगी पोर्टल उपलब्ध नाही, पण शेतकऱ्यांनी PM-KISAN योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर त्यांचे लाभार्थी स्टेटस (Beneficiary Status) तपासावे. स्टेटसमध्ये ‘RFT Signed by State’ (राज्य सरकारने निधीसाठी विनंती केली) आणि नंतर ‘FTO is Generated’ (निधी हस्तांतरण ऑर्डर तयार) दिसत असल्यास, लवकरच हप्ता जमा होतो.
निष्कर्ष आणि महत्त्वाचा सल्ला
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेची जास्तीची भिंत (Additional Financial Security) आहे. या योजनेमुळे शेतीत गुंतवणूक करणे, बियाणे आणि खते खरेदी करणे तसेच कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणे सोपे होते.
महत्त्वाची सूचना: कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. हप्ता जमा होण्याची निश्चित तारीख फक्त महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभाग किंवा इतर अधिकृत माध्यमांद्वारे (उदा. मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा कृषीमंत्री कार्यालय) जाहीर केली जाते. अधिकृत घोषणेशिवाय कोणतीही तारीख अंतिम मानू नये.