महाराष्ट्रामध्ये 81 तालुके आणि 20 जिल्हे निर्माण होणार नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा
Maharashtra new district list राज्याचा वाढता विस्तार, लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामाचा वाढता ताण यामुळे महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरू लागली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्ह्यांचा भौगोलिक आवाका मोठा असल्याने, नागरिकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी खूप वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन २० जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विविध स्तरांवर विचाराधीन आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी प्रामुख्याने खालील प्रमुख कारणांमुळे केली जात आहे:
अ. प्रशासकीय कामाचा ताण (Administrative Burden)
कामाची गती: मोठे जिल्हे असल्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडतो. यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो आणि नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत.
लोकसंख्येचे प्रमाण: अनेक जिल्ह्यांची लोकसंख्या ३० ते ४० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला एकाच जिल्हा मुख्यालयातून सेवा पुरवणे कठीण होते.
ब. भौगोलिक अडथळे आणि विकासाचा असमतोल
प्रवासातील समस्या: सध्या काही जिल्ह्यांमध्ये दुर्गम भागातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचण्यासाठी १०० ते २०० किलोमीटर पर्यंत प्रवास करावा लागतो.
विकासाचा असमतोल: जिल्ह्याचे मुख्यालय एका विशिष्ट भागात केंद्रित असल्याने, दूरच्या आणि सीमावर्ती भागातील विकासाकडे दुर्लक्ष होते. नवीन जिल्ह्यांमुळे स्थानिक गरजांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य होते.
हेही वाचा लाडकी बहीण योजनेचे यांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाहीत पैसे यादी जाहीर
क. राजकीय आणि सामाजिक दबाव
माजी मुख्यमंत्री दिवंगत बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन जिल्हे निर्माण करण्याला पाठिंबा दिला आहे.
स्थानिक आमदार आणि नेत्यांकडून नवीन जिल्हा मुख्यालयाची मागणी सातत्याने केली जाते.
नवीन २० संभाव्य जिल्ह्यांची यादी (प्रस्तावानुसार)
सध्याचे जिल्हे फोडून किंवा काही प्रमुख तालुके वेगळे करून नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी आहे. खालील यादी विचाराधीन असलेल्या प्रमुख प्रस्तावांवर आधारित आहे:
क्र. सध्याचा जिल्हा नवीन संभाव्य जिल्हा (मागणी)
१ पुणे शिवाजीनगर, बारामती
२ ठाणे जव्हार, मीरा-भाईंदर
३ पालघर विक्रमगड
४ अहिल्यानगर संगमनेर, श्रीरामपूर
५ नाशिक मालेगाव, कळवण
६ चंद्रपूर चिमूर
७ गडचिरोली अहेरी
८ नांदेड किनवट, देगलूर
९ जालना अंबड
१० लातूर उदगीर
११ बीड अंबाजोगाई
१२ परभणी जिंतूर
१३ यवतमाळ पुसद
१४ सोलापूर पंढरपूर
१५ रत्नागिरी मानगड
१६ कोल्हापूर इचलकरंजी
१७ रायगड माणगाव
१८ सिंधुदुर्ग कणकवली
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, काही जिल्ह्यांच्या विभाजन प्रक्रियेवर तातडीने विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.
केवळ नवीन जिल्ह्यांची मागणी नाही, तर मोठी लोकसंख्या असलेल्या विद्यमान तालुक्यांचे विभाजन करून ८१ नवीन तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. उदाहरणांसाठी, पुण्यातील हवेली किंवा नाशिकमधील चांदवड/देवळा यांसारख्या मोठ्या तालुक्यांचे विभाजन आवश्यक मानले जात आहे.
तालुके निर्मितीचे निकष
नवीन तालुके निर्माण करण्यासाठी साधारणपणे खालील निकष विचारात घेतले जातात:
विद्यमान तालुक्याची लोकसंख्या २ लाखांपेक्षा जास्त असावी.
तालुक्याचे क्षेत्रफळ विशिष्ट मर्यादेपेक्षा मोठे असावे.
तालुका मुख्यालयापासून दूर असलेल्या भागातील नागरिकांचे प्रवासाचे अंतर ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावे.
नवीन प्रशासकीय युनिट्स निर्मितीचे फायदे आणि तोटे
प्रशासकीय पुनर्रचना ही एक दुधारी तलवार आहे. याचे फायदे आणि काही गंभीर तोटे देखील आहेत.
✅ फायदे (Advantages)
प्रशासकीय सुलभता: जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयाजवळ आल्याने प्रशासकीय कामे जलद गतीने होतात.
विकासाला गती: लहान जिल्ह्यांमध्ये निधीचा विनियोग योग्यप्रकारे होतो आणि विकासाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचतात.
सुरक्षितता: नवीन जिल्हा मुख्यालये निर्माण झाल्यास पोलीस यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होऊन कायदा व सुव्यवस्था राखणे सोपे होते.
❌ तोटे (Disadvantages)
अवाढव्य खर्च: नवीन जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, शासकीय निवासस्थाने आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
कर्मचारी आणि निधी: नवीन जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती आणि नवीन निधीची तरतूद करावी लागते, जो राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण करतो.
राजकीय वाद: नवीन जिल्हा मुख्यालय कोणत्या शहरात असावे, यावरून स्थानिक नेत्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये मोठे राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होतात.
महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी अनेक समित्या (उदा. बार्टी समिती) आणि मंत्रिगटांनी वेळोवेळी अहवाल सादर केले आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय मोठ्या आर्थिक खर्चाच्या आणि राजकीय संवेदनशीलतेच्या कारणांमुळे प्रलंबित आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय कामाची वाढती व्याप्ती पाहता, नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती ही भविष्यात अपरिहार्य आहे. परंतु हा निर्णय घेण्यासाठी शासनाला मोठ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय तयारीची आवश्यकता आहे.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्रात २० नवीन जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्माण करण्याची मागणी तीव्र असली तरी, सध्या ही प्रक्रिया विचाराधीन आहे आणि त्यावर अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे. नागरिकांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी ही निर्मिती आवश्यक असली तरी, राज्याच्या अर्थव्य
वस्थेवर याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच शासन हा निर्णय घेईल..
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा