मोठी बातमी विकलेल्या जमिनी होणार पुन्हा मूळ मालकांच्या नावावर
विकलेल्या जमिनी परत मूळ मालकांच्या नावे, गावागावांत भांडणे लागण्याचे प्रकारमोठी बातमी विकलेल्या जमिनी होणार पुन्हा मूळ मालकांच्या नावावरशहराशेजारच्या एक-दोन गुंठ्यांपासून वीस गुंठ्यांपर्यंत जमिनीची रितसर खरेदी झाली आहे. त्याच्या मूल्यांकनानुसार स्टॅम्प व नोंदणी शुल्कही शासनाला अदा केले आहे. ही जमीन खरेदी दस्ताप्रमाणे तलाठ्याने सातबारा पत्रकी नोंदही केली आहे परंतु आता त्याचे नवा सातबारा उतारा काढल्यास ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती, त्याच्याच नावे परत या जमिनींची नोंद झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
लोकमत’कडे या प्रकारच्या तीन तक्रारी आल्या आहेत. अनेक लोकांना त्यांनी सातबारा उतारे न काढल्याने अशा प्रकारे मालकी बदल झाला आहे का कदाचित माहीत असण्याची शक्यता कमी वाटते परंतु हा मालकी बदल म्हणजे गावागावांत भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे.शासनाने याप्रश्नी तातडीने लक्ष घालून विक्री केलेल्या जमीन मालकाचे नाव त्वरित कमी व्हावे व रितसर खरेदी केलेल्या जमीन मालकांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी लोकांची मागणी आहे.
गेली अनेक वर्षे लोकांनी आपण राहत असलेल्या गाव-शहरालगतच्या शेतजमिनीतील एक-दोन गुंठ्यापासून वीस गुंठ्यापर्यंत जमीन उपनिबंधक यांच्यासमोर जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या प्रमाणात स्टॅम्प व नोंदणी फी भरून रितसर खरेदी केली आहे. त्या खरेदी दस्ताप्रमाणे गावकामगार तलाठी यांच्याकडून सातबारा पत्रकी नोंद करून घेतली आहे.या नोंदी काही मंडल अधिकाऱ्यांनी ‘तुकडे बंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर खरेदी’ असा शेरा मारून सातबारा पत्रकी ‘इतर हक्कात’ तर काही अधिकाऱ्यांनी ‘मूळ हक्कात’ नोंद घातली आहे. त्याप्रमाणे विक्री करणाऱ्या शेतमालकाच्या हक्कातील मालकी कमी-अधिक झाली
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
गावा-शहराशेजारच्या एक-दोन गुंठ्यांपासून वीस गुंठ्यांपर्यंत जमिनीची रितसर खरेदी झाली आहे. त्याच्या मूल्यांकनानुसार स्टॅम्प व नोंदणी शुल्कही शासनाला अदा केले आहे. ही जमीन खरेदी दस्ताप्रमाणे तलाठ्याने सातबारा पत्रकी नोंदही केली आहे परंतु आता त्याचे नवा सातबारा उतारा काढल्यास ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती, त्याच्याच नावे परत या जमिनींची नोंद झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
अनेक लोकांना त्यांनी सातबारा उतारे न काढल्याने अशा प्रकारे मालकी बदल झाला आहे का कदाचित माहीत असण्याची शक्यता कमी वाटते परंतु हा मालकी बदल म्हणजे गावागावांत भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे.शासनाने याप्रश्नी तातडीने लक्ष घालून विक्री केलेल्या जमीन मालकाचे नाव त्वरित कमी व्हावे व रितसर खरेदी केलेल्या जमीन मालकांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी लोकांची मागणी आहे
गेली अनेक वर्षे लोकांनी आपण राहत असलेल्या गाव-शहरालगतच्या शेतजमिनीतील एक-दोन गुंठ्यापासून वीस गुंठ्यापर्यंत जमीन उपनिबंधक यांच्यासमोर जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या प्रमाणात स्टॅम्प व नोंदणी फी भरून रितसर खरेदी केली आहे. त्या खरेदी दस्ताप्रमाणे गावकामगार तलाठी यांच्याकडून सातबारा पत्रकी नोंद करून घेतली आहे.या नोंदी काही मंडल अधिकाऱ्यांनी ‘तुकडे बंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर खरेदी’ असा शेरा मारून सातबारा पत्रकी ‘इतर हक्कात’ तर काही अधिकाऱ्यांनी ‘मूळ हक्कात’ नोंद घातली आहे. त्याप्रमाणे विक्री करणाऱ्या शेतमालकाच्या हक्कातील मालकी कमी-अधिक झाली आहे. गेल्या वर्षापर्यंत विक्री केलेल्या शेतमालकाच्या नावावरील क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसून येत होते; पण चालू वर्षाच्या सातबारा पत्रकी विक्री केलेल्या शेतमालकाचे नावे ‘मूळ हक्कात’ नाव दिसून येत आहे.याबाबत काही लोकांनीतलाठ्याकडे चौकशी केली असता संगणकीय उतारा ‘इतर हक्कातील विक्री केलेली शेतजमीन मूळ मालकाच्या हक्कातील जमीन वजाबाकी करत नाही. त्यामुळे मूळ मालकाने जमीन विक्री केल्याचे दप्तरी दिसत असले तरी त्याचा मालकी हक्क कमी होत नाही. त्यामुळे मूळ मालकाच्या नावावर परत जमीन लागली आहे,’ असे सांगण्यात आले.
प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरेदी केलेले जमीन मालक मालकी हक्कांपासून वंचित राहिले आहेतच. त्याशिवाय विक्री केलेल्या मालकाच्या नावे जमीन शिल्लक दिसत असल्यामुळे त्याला फेरविक्री करायला शासनाने मोकळीक दिली आहे. – मोहन मनोहर खोत. रा.
पेढे आणि परशुराम गावातील शेकडो कुटुंबांच्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर होणार आहेत! आमदार शेखर निकम यांनी विधानभवनात हा मुद्दा मांडला आणि जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
*मुख्य मुद्दे:*
– पेढे आणि परशुराम गावातील जमिनी इनाम वतन म्हणून आहेत किंवा खोतांच्या नावावर नोंद झाल्या आहेत.
– मूळ शेती करणारा माणूस मालक असूनही मालक नाही, अशी स्थिती वर्षानुवर्षे कायम आहे.
– या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, वाहनकर्ज मिळत नाही आणि शेतीकर्जही मिळत नाही.
– आमदार शेखर निकम यांनी सरकारला कायद्यात आवश्यक ते बदल करून जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे
अशी मागणी केली.
आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले, पेढे व परशुराम या
दोन्ही गावांमध्ये आजही एकही गुंठा जमीन मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर नाही. जमिनी इनाम वतन म्हणून आहेत किंवा खोतांच्या नावावर नोंद झाल्या आहेत. त्यामुळे मूळ शेती करणारा, घाम गाळणारा माणूस मालक असूनही मालक नाही, अशी स्थिती वर्षानुवर्षे कायम आहे. या परिस्थितीचा दैनंदिन जीवनावर होणारा भयावह परिणाम अधोरेखित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, या गावातील मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळत नाही, तरुणांना वाहनकर्ज मिळत नाही आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीवर शेतीकर्जही मिळत नाही. जमीन आपल्या नावावर नाही
एवढाच गुन्हा आहे.
पेढे आणि परशुराम गावचे शेतकरी तीन पिढ्यांपासून आंदोलन करत आहेत. आजही हा संघर्ष सुरूच आहे. या लोकांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी आपण कायद्यात आवश्यक ते बदल करून या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. याच प्रश्नावर मागील अधिवेशनातही आमदार भास्कर जाधव आदी मान्यवरांनी प्रभावी मांडणी केली असल्याची नोंद त्यांनी मौखिकरित्या