Pik Vima Yojana 2025मध्ये खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते 2025 मध्ये खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक भागांत पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि नियोजन पावसात वाहून गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पॅकेजमध्ये पीकविमा योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर 17,500 रुपये मदत दिली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ही भरपाई सरळ पद्धतीने मिळणार नसून ती महसूल मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोगातून निश्चित होणाऱ्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत सर्व शेतकऱ्यांना मिळेलच, याची खात्री देता येत नाही.
पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 90 टक्के शेतकरी हे सोयाबीन उत्पादक आहेत. खरीप हंगामात पावसाने सोयाबीन पिकाला मोठा फटका दिला. सध्या राज्यातील महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग राबविण्यात आले असून, आतापर्यंत सुमारे 82 टक्के मंडळांमधील प्रयोगांचे उत्पादनाचे आकडे कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित 18 टक्के महसूल मंडळांमधील माहिती 15 डिसेंबरपर्यंत मिळणार होती. सर्व आकडेवारी जमा झाल्यानंतरच विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईची गणना केली जाणार आहे. मात्र या बाबतची अद्याप माहिती समोर आली नाही
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पीकविमा भरपाई ठरवताना सध्याच्या हंगामातील सरासरी उत्पादनाची तुलना गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी, म्हणजेच उंबरठा उत्पादनाशी केली जाते. जर एखाद्या महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात. मात्र नुकसानभरपाईचे प्रमाण उत्पादनातील घट किती आहे, यावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा 10 टक्क्यांनी कमी असल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 10 टक्केच भरपाई मिळते. जर उत्पादनात 50
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्यावर येणे आवश्यक आहे. सोयाबीनसाठी ही विमा संरक्षण रक्कम सुमारे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र प्रत्यक्षात संपूर्ण मंडळातील उत्पादन पूर्णपणे शून्य असणे ही अत्यंत दुर्मीळ परिस्थिती असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
डिसेंबरपर्यंत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप पैसे आलेले नाहीत. जानेवारीच्या अखेरीस शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार असून, सरकारच्या पॅकेजमधू