Crop insurance अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमधून पंचनामे अहवाल (नुकसान मूल्यांकन अहवाल) तातडीने सादर झाल्यानंतर, बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक मदत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या मदत वाटपामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होण्याची आशा असली तरी, ही मदत अपुरी असल्याच्या आणि कर्जमाफी त्वरित देण्याच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांकडून या निर्णयावर टीकाही होत आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
प्रमुख मदत पॅकेज आणि नुकसानभरपाईचे दर
महाराष्ट्र शासनाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे, ज्याची एकूण किंमत ₹३१,६२८ कोटी आहे. सरकारने हे राज्यातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे मदत पॅकेज असल्याचे सांगितले आहे.
पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी मदत दर:
जमिनीचा प्रकार/नुकसान नुकसानभरपाईची रक्कम (प्रति हेक्टर)
कोरडवाहू जमीन (पिकांचे नुकसान) ₹१८,५००
हंगामी बागायत जमीन (पिकांचे नुकसान) ₹२७,०००
पूर्ण बागायत/फळबाग जमीन (पिकांचे नुकसान) ₹३२,५००
शेतीची जमीन वाहून गेली (मृदा क्षरण) ₹४७,००० (रोख) + ₹३ लाख (जमीन पूर्ववत करण्यासाठी रोहयो अंतर्गत मदत)
वितरणाची प्रक्रिया आणि व्याप्ती
या लेखाचा मुख्य उद्देश, नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर तातडीने मदत वाटप करण्यावर सरकार भर देत असल्याचे दर्शवितो.
पंचनामा अहवाल: शीर्षक सूचित करते की सर्व ३३ जिल्ह्यांतील नुकसानीचे पंचनामे अहवाल (नुकसान मूल्यांकन अहवाल) प्रशासनाकडे सादर झाले आहेत. यामुळे सरकारला निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्य झाले आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): मदत रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे, ज्यामुळे वितरणात पारदर्शकता आणि गती येते.
व्याप्ती: अतिवृष्टीमुळे राज्यातील २९ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ६८ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बाबी आणि अतिरिक्त मदत
पिकांच्या नुकसानीव्यतिरिक्त, या पॅकेजमध्ये इतर नुकसानीसाठी देखील तरतूद आहे:
रब्बी हंगामासाठी मदत: पुढील रब्बी हंगामासाठी तयारी करता यावी म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹१०,००० ची अतिरिक्त मदत दिली जाईल.
जीविताची हानी: पावसामुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹४ लाख इतकी मदत.
जनावरांचे नुकसान: दुभत्या जनावरांच्या नुकसानीसाठी प्रति जनावर ₹३२,००० ची मदत.
इमारतींचे नुकसान: घरे, दुकाने आणि जनावरांचे गोठे यांच्या नुकसानीसाठी तसेच घरगुती भांडी आणि कपड्यांच्या नुकसानीसाठीही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि टीका
शासनाने हे पॅकेज मोठे असल्याचे सांगितले असले तरी, विरोधी पक्षांनी आणि शेतकरी संघटनांनी यावर टीका केली आहे:
अपूरी मदत: विरोधी पक्षांनी जाहीर केलेली मदत ‘तुटपुंजी’ असून ती शेतकऱ्यांचे झालेले मोठे नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे म्हटले आहे.
कर्जमाफीची मागणी: शेतकऱ्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी तातडीने पीक कर्ज माफ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सरकारने मात्र सध्या थेट मदत वाटपाला प्राधान्य देत, कर्जमाफीचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.