आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात ही योजना केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ (PMFBY) आणि राज्य सरकारच्या ‘१ रुपयात पीक विमा योजना’ अंतर्गत राबविली जाते. पीक विम्याची संरक्षित रक्कम (Sum Insured) ही प्रत्येक पीक, जिल्हा आणि हंगामासाठी वेगवेगळी असते, त्यामुळे ती सार्वत्रिक नसते. या योजनेत केवळ ₹ १/- च्या नाममात्र प्रीमियममध्ये शेतकऱ्याला पेरणीपासून ते काढणीनंतरच्या नुकसानीपर्यंतचे संरक्षण मिळते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
विमा संरक्षित रक्कम (Sum Insured) आणि भरपाई
विमा संरक्षित रक्कम (उदा. ₹ १८,९००/- प्रति हेक्टर) ही रक्कम सार्वत्रिक (Universal) नसते. ती प्रत्येक शेतकरी, पीक आणि जिल्ह्यासाठी वेगवेगळी निश्चित केली जाते.
मूलभूत तत्त्व: पीक विम्याची भरपाई तुम्ही निवडलेल्या ‘विमा संरक्षित रकमे’च्या मर्यादेत आणि प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात दिली जाते.
रकमेतील भिन्नता: कापूस, सोयाबीन, भात यांसारख्या प्रत्येक पिकासाठी आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ही संरक्षित रक्कम वेगवेगळी असते. काही विशिष्ट पिकांसाठी, उदा. ₹ १८,९००/- प्रति हेक्टर ही रक्कम ‘हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम’ म्हणून निश्चित केलेली असू शकते.
पीक विमा भरपाई विरुद्ध शासकीय मदत
पीक विम्याची भरपाई आणि शासकीय मदत (अनुदान) या दोन पूर्णपणे स्वतंत्र बाबी आहेत, ज्याबद्दल अनेकदा शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असतो.
घटक पीक विमा भरपाई (Crop Insurance Claim) शासकीय मदत/अनुदान (Government Subsidy/Relief)
प्रदाता विमा कंपनी (केंद्र सरकारच्या PMFBY योजनेअंतर्गत) राज्य सरकार (NDRF/SDRF नियमांनुसार)
उद्देश विम्याच्या नियमांनुसार निश्चित केलेली भरपाई देणे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर तात्काळ आर्थिक आधार देणे.
रकमेचे स्वरूप CCE आधारित उत्पादनाच्या आकडेवारीवर अवलंबून विशिष्ट आपत्तीसाठी पॅकेजमध्ये
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा