पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हेक्टरी 20,000 हजार रुपये जमा crop insurance
Crop insurance update भारतीय शेतकरी (Indian Farmers) निसर्गाच्या सतत बदलणाऱ्या आणि अनिश्चित हवामानावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, किंवा पूर अशा नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे (natural calamities) पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाची कमाई मातीमोल होते. या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आर्थिक संरक्षण (financial protection) देण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) सुरू केली आहे.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रामध्ये ही योजना केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)’ आणि राज्य शासनाची ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ या नावाने कार्यान्वित आहे.
१. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि एक रुपयाचा प्रीमियम
या योजनेची सर्वात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे शेतकऱ्याला प्रति शेतकरी फक्त एक रुपया प्रीमियम भरावा लागतो आणि त्या बदल्यात त्याच्या पिकाला संपूर्ण संरक्षणाची हमी मिळते. हा प्रीमियम इतका नाममात्र असूनही, शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई मात्र खूप मोठी असते. याचे कारण असे की, उर्वरित मोठ्या प्रीमियमचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून उचलतात.
संरक्षणाचा कालावधी: पेरणी (Sowing) झाल्यापासून ते पिकाच्या काढणीनंतरच्या (Post-harvest) १४ दिवसांपर्यंत झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई या योजनेत समाविष्ट असते.
ऐच्छिक सहभाग: ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक (Voluntary) आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्याच्या इच्छेनुसार तो यात सहभागी होऊ शकतो.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
पात्र शेतकरी:
पीक कर्ज (Crop Loan) घेतलेले शेतकरी.
स्वखर्चाने शेती करणारे बिगर-कर्जदार (Non-loanee) शेतकरी.
२. विमा संरक्षित रक्कम आणि भरपाईचे स्वरूप
अ) विमा रकमेचे निर्धारण:
प्रत्येक पीक, प्रत्येक जिल्हा आणि प्रत्येक हंगामासाठी विमा संरक्षित रक्कम (Sum Insured) वेगळी निश्चित केलेली असते. या रकमेची निश्चिती करताना सरासरी उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि संबंधित पिकाला असलेला धोका (Risk) यांचा सखोल अभ्यास केला जातो.
उदाहरणार्थ: एका विशिष्ट जिल्ह्यात कपाशीसाठी (Cotton) विमा संरक्षित रक्कम $18,900$ रुपये प्रति हेक्टर असू शकते, तर दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या पिकासाठी (उदा. सोयाबीन, भात) ही रक्कम भिन्न असेल.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ब) विमा आणि शासकीय मदत यातील फरक:
शेतकऱ्यांनी हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की विमा कंपनीकडून मिळणारी नुकसान भरपाई (Insurance Claim) आणि शासकीय मदत (Government Aid) या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
विमा दावा: हा विमा कंपनीची जबाबदारी असून, तो पॉलिसीच्या अटी आणि नियमांनुसार दिला जातो.
शासकीय मदत: ही आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) किंवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) दिली जाते आणि ती पीक विम्यापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असते.
३. योजनेत समाविष्ट असलेले धोके (Risks Covered)
पीक विमा योजनेची व्याप्ती खूप मोठी आहे, यात शेतीच्या विविध टप्प्यांवरील धोक्यांचा समावेश आहे:
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठीयेथे क्लिक करा
धोक्याचा प्रकार नुकसान भरपाईची पद्धत भरपाईचे प्रमाण
पेरणीपूर्व नुकसान हवामान प्रतिकूल असल्याने पेरणी/लागवड न झाल्यास.
विमा संरक्षित रकमेच्या २५% पर्यंत.
पीक वाढीच्या अवस्थेतील नुकसान दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, कीटक हल्ला, रोगराई. संपूर्ण महसूल मंडळ/ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी एकत्रित पंचनामा. प्रमाणशीर भरपाई.
स्थानिक आपत्ती गारपीट, भूस्खलन, वीज कोसळणे, स्थानिक पूर. वैयक्तिक शेताच्या आधारावर पंचनामा (Assessment).
काढणीनंतरचे नुकसान काढणीनंतर शेतात सुकवण्यासाठी ठेवलेल्या पिकाचे नुकसान (अवेळी पाऊस, वादळ).
काढणीनंतर १४ दिवसांपर्यंत. वैयक्तिक शेताच्या आधारावर.
४. नुकसान झाल्यावर दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया
नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्याने तत्काळ खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे:
त्वरित सूचना: पिकाचे नुकसान झाल्याच्या ७२ तासांच्या (72 hours) आत विमा कंपनीला माहिती देणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठीयेथे क्लिक करा
माहिती देण्याचे मार्ग:
विमा कंपनीच्या टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांकावर (Toll-free number) फोन करून.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे.
स्थानिक कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) कार्यालयात जाऊन.
कागदपत्रे: दावा दाखल करताना खालील महत्त्वाची कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात:
विमा पॉलिसीची पावती ($1$ रुपया प्रीमियम भरल्याची पोच).
जमिनीचा सातबारा उतारा (7/12 Extract) आणि ८-अ.
बँक पासबुकची प्रत.
आधार कार्डाची प्रत.
स्थळ छायाचित्र (Geo-Tagging Photo): नुकसान झालेल्या पिकाचा, शेतकरी स्वतः उभा राहून जिओ-टॅगिंगसह (Geo-Tagging) फोटो काढणे अनिवार्य आहे. यामुळे स्थानाची पुष्टी होते.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
५. नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची वैज्ञानिक पद्धत
भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी एक वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धत वापरली जाते, ज्याला पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) पद्धत म्हणतात.
प्रयोग पद्धत: विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि महसूल विभागाचे कर्मचारी यादृच्छिक (Random) पद्धतीने निवडलेल्या काही शेतांवर प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग करतात.
उत्पादन मोजमाप: या प्रयोगांमध्ये एका विशिष्ट आकाराच्या क्षेत्रातील पीक कापून त्याचे वजन केले जाते आणि हेक्टरी उत्पादन काढले जाते.
तुलना: प्रयोगातून मिळालेले सरासरी उत्पादन आणि आधी ठरवलेले उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield) यांची तुलना केली जाते.
भरपाईची पात्रता:
जर प्रत्यक्ष उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तरच त्या क्षेत्रातील शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरतात.
नुकसानीची टक्केवारी काढली जाते आणि त्यानुसार विमा संरक्षित रकमेच्या प्रमाणात भरपाई प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दिली जाते.
६. तंत्रज्ञान आणि ई-पीक पाहणीची भूमिका
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या योजनेत अनिवार्य करण्यात आला आहे:
ई-पीक पाहणी ॲप: शेतकऱ्याने ई-पीक पाहणी ॲप्लिकेशनवर आपल्या पिकाची नोंद केलेली असणे अत्यावश्यक आहे. या ॲपवर पिकाचे फोटो अपलोड करणे आणि नियमित माहिती अद्ययावत करणे महत्त्वाचे आहे.
ऑनलाइन स्थिती तपासणी:
शेतकऱ्यांना आपल्या विमा अर्जाची आणि दाव्याची स्थिती घरबसल्या तपासता येते.
अधिकृत संकेतस्थळ pmfby.gov.in वर ‘शेतकरी विभाग’ (Farmers Corner) मध्ये जाऊन अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांकाद्वारे स्थिती तपासता येते.
‘दावा स्थिती’ (Claim Status) पर्यायावर पॉलिसी क्रमांक टाकून मंजूर झालेली रक्कम आणि ती खात्यात जमा झाली आहे की नाही, याचा संपूर्ण तपशील मिळतो.
🌟 निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी आधारवड
पीक विमा योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे सुरक्षा कवच आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी हा विमा मोठा आधार देतो. केवळ एका रुपयाच्या प्रीमियममध्ये हजारो रुपयांचे संरक्षण मिळण्याची ही कल्याणकारी योजना प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेवर विमा काढावा, ई-पीक पाहणी ॲपवर
माहिती अपडेट करावी आणि नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत दावा दाखल करून शासनाच्या या महत्त्वाच्या योजनेचा पुरेपूर लाभ घ्यावा.