राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ शासन निर्णय पहा
farm loan waiver राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने येत्या ३० जूनपूर्वी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये (२०१७ आणि २०१९) शासनाने दीड ते दोन लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा ठेवली होती, ज्यामुळे अनेक शेतकरी मोठ्या लाभापासून वंचित राहिले होते. मात्र, यावेळी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला असून, कर्जमाफीसाठी रकमेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. या निर्णयामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा केला जाणार आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
🙏 मोठी घोषणा: राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ (महाराष्ट्र २०२५)
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार जाहीर केले आहे की, ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि ही योजना लागू केली जाईल. कृषिमंत्र्यांनीही ही प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत सुरू होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
🎯 योजनेचा उद्देश आणि उद्दिष्टे
कर्जमुक्ती: नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी आणि नापिकी यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शाश्वत उपाययोजना: केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न देता, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा मॉडेल तयार करणे.
गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य: आयकर भरणारे मोठे शेतकरी वगळता, खऱ्या अर्थाने गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी वर्गवारी (Classification) करून लाभ देणे.
🛠️ प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती (High-Level Committee) स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीचे मुख्य कार्य:
अहवाल सादर: ही समिती एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल.
निकष निश्चित करणे: कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती विचारात घेऊन निकष ठरवणे.
अभिनव मॉडेल्स: कर्ज पुनर्गठन (Loan Restructuring), जोखीम कमी करणे आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा यासाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेल्स (Innovative Models) सुचवणे.
💰 संभाव्य आर्थिक भार आणि लाभाची व्याप्ती
खर्चाचा अंदाज: या प्रस्तावित कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ₹२५,००० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या योजना: २०१७ मध्ये (₹१८,७६२ कोटी) आणि २०१९ मध्ये (₹२०,४९७ कोटी) अनुक्रमे ₹१.५ लाख आणि ₹२ लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा होती.
नवीन बदलांचे संकेत: नवीन योजनेत कर्जाच्या रकमेची मर्यादा (Cap) ठेवली जाणार नाही, त्यामुळे सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे पूर्वीच्या योजनांमध्ये वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.
समावेशाची मागणी: शेतकरी संघटनांनी पीक कर्जाबरोबरच बचत गट, सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कर्जाचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे, जी स्वीकारल्यास आर्थिक बोजा वाढेल.
📅 कालमर्यादा आणि पुढील कार्यवाही
टप्पा अपेक्षित कालमर्यादा प्रमुख कार्य
समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पहिला आठवडा प्रवीण परदेशी समितीद्वारे कर्जमाफीच्या निकषांसह अहवाल सादर.
सरकारी निर्णय एप्रिल ते जून २०२६ समितीच्या अहवालावर आधारित अंतिम निर्णय आणि योजना जाहीर करणे.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे.
टीप: सध्या सरकार समितीच्या अहवालाची वाट पाहत आहे आणि ३० जून २०२६ ही कर्जमाफी लागू करण्याची अंतिम कालमर्यादा निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा