लाडकी बहीण योजनेचे यांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाहीत पैसे यादी जाहीर
Ladki bahin apatra yadi लाडकी बहीण योजना (Ladli Behna Yojana) ही महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होते. तथापि, काही विशिष्ट निकष पूर्ण न करणाऱ्या किंवा अर्जामध्ये त्रुटी असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही आणि त्यांची नावे अपात्र (Ineligible) यादीत समाविष्ट केली जातात.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या महिलांची यादी जाहीर होण्यामागे आणि त्यांच्या खात्यात पैसे जमा न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. या कारणांची माहिती असणे प्रत्येक अर्जदार महिलेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून भविष्यात त्यांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागू नये.
प्रमुख अपात्रता निकष (Eligibility Criteria for Exclusion)
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत खालील प्रमुख निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिला अपात्र ठरतात:
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (Family Annual Income):
ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रु. २,५०,०००/- (अडीच लाख) पेक्षा जास्त असेल, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. उत्पन्नाचा दाखला सादर करताना ही मर्यादा विचारात घेतली जाते.
सरकारी नोकरी/निवृत्ती वेतन (Government Employment/Pension):
ज्या महिलेच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागात, उपक्रमात, मंडळात किंवा स्थानिक संस्थेत नियमित/कायमस्वरूपी कर्मचारी किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे आणि वेतन घेत आहे, किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन (Pension) घेत आहे, ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरते. (काही ठिकाणी आउटसोर्स, कंत्राटी आणि स्वयंसेवक कर्मचारी पात्र मानले जातात, परंतु नियमांची खात्री करणे आवश्यक आहे).
आयकर भरणारा (Income Tax Payer):
ज्या महिलेच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य उत्पन्न कर (Income Tax) भरतो, ती महिला योजनेसाठी पात्र ठरत नाही.
चारचाकी वाहन धारक (Four-Wheeler Owner):
ज्या कुटुंबाकडे ट्रॅक्टर वगळता कोणतेही चारचाकी वाहन (उदा. कार, जीप) आहे, त्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरते.
इतर योजनांचा लाभ (Benefits from Other Schemes):
ज्या महिलांना शासनाच्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेतून दरमहा रु. १,५००/- किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
राजकीय पद धारण करणारे कुटुंबातील सदस्य (Family Member in Political Post):
ज्या महिलेच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य वर्तमान किंवा माजी खासदार (MP) किंवा आमदार (MLA) आहे, किंवा केंद्र/राज्य सरकारच्या महामंडळाचा, मंडळाचा, संचालक मंडळाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सदस्य आहे, ती महिला अपात्र ठरते.
वयाची अट (Age Limit):
योजनेनुसार निर्धारित केलेल्या कमाल (उदा. ६० किंवा ६५ वर्षे) किंवा किमान (उदा. २३ किंवा २१ वर्षे) वयाच्या मर्यादेत न बसणाऱ्या महिला अपात्र ठरतात.
बँक खात्यातील तांत्रिक/प्रशासकीय त्रुटी (Bank Account and Administrative Errors)
काही महिला अर्ज करूनही अपात्र ठरतात, त्याचे कारण त्यांच्या अर्जात किंवा बँक खात्यात असलेल्या तांत्रिक/प्रशासकीय त्रुटी असू शकतात:
ई-केवायसी (e-KYC) न करणे:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेले असणे अनिवार्य आहे. ई-केवायसी न केलेल्या महिलांचे खाते काही प्रकरणांमध्ये बंद केले जाते किंवा त्यांचे अर्ज बाद होतात.
बँक खाते निष्क्रिय (Inactive Bank Account):
महिलांचे बँक खाते निष्क्रिय (Inactive) असल्यास किंवा त्यावर दीर्घकाळ कोणतेही व्यवहार झाले नसल्यास, शासनाकडून जमा केलेले पैसे खात्यात येऊ शकत नाहीत.
आधार-बँक खाते लिंक (Aadhaar-Bank Account Linkage/DBT):
योजनेचे पैसे थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) द्वारे पाठवले जातात. त्यासाठी महिलांचे बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक केलेले आणि डीबीटीसाठी सक्षम (Active for DBT) असणे आवश्यक आहे. जर एकाच महिलेची अनेक खाती असतील, तर आधार ज्या खात्याशी जोडलेले असेल, त्याच खात्यात पैसे जमा होतात. जुन्या खात्याशी आधार लिंक असल्यास, नवीन खात्यात पैसे जमा होत नाहीत.
महत्त्वाची सूचना: काही बँकांनी त्यांच्या सेवा थांबवल्यामुळे किंवा त्यांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे, विशिष्ट ८ बँक खात्यांमध्ये पुढील हप्ते जमा होणार नाहीत असे प्रशासनाने सूचित केले आहे. अशा परिस्थितीत, लाभार्थ्यांनी १ नोव्हेंबर पूर्वी (संदर्भानुसार) आपले बँक खाते बदलून नवीन खात्याची माहिती देणे किंवा जुने खाते डीबीटीसाठी योग्य आहे का हे तपासणे गरजेचे आहे.
अर्ज आणि खात्यावरील नावातील तफावत (Name Mismatch):
अर्जातील महिलेचे नाव आणि बँक पासबुक/खात्यावरील नावामध्ये कोणतीही मोठी तफावत (Mismatch) आढळल्यास, अर्ज अपात्र ठरवला जातो.
अपात्र यादी तपासण्याची प्रक्रिया (How to Check the Ineligible List)
ज्या महिलांना योजनेचा हप्ता जमा झाला नाही, त्यांनी आपली अपात्रता खालीलप्रमाणे तपासावी:
अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: संबंधित राज्याच्या लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (Official Website) भेट द्या.
अंतिम/अपात्र यादी पर्याय: संकेतस्थळावर ‘अंतिम सूची’ (Final List) किंवा ‘अपात्र/बाद केलेल्या महिलांची यादी’ (Ineligible/Rejected List) असा पर्याय शोधा.
ओटीपीद्वारे पडताळणी: बहुतांश वेळा, ही यादी पाहण्यासाठी तुम्हाला तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाकून ओटीपी (OTP) द्वारे पडताळणी (Verification) करावी लागते.
जिल्हानिहाय यादी (District-wise List): पडताळणीनंतर तुम्ही तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव/वॉर्ड निवडून अपात्र महिलांची यादी पाहू शकता आणि त्यामध्ये तुमचे नाव समाविष्ट आहे की नाही, हे तपासू शकता.
पुढील उपाययोजना (Next Steps for Ineligible Applicants)
जर तुमचे नाव अपात्र यादीत असेल किंवा तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसतील, तर तुम्ही तातडीने खालील गोष्टी कराव्यात:
बँक खात्याची तपासणी: तुमचे बँक खाते सक्रिय (Active) आहे का, ते तपासा. तसेच, खाते आधार कार्डाशी लिंक आहे आणि डीबीटीसाठी सक्षम आहे का, याची बँकेत जाऊन खात्री करून घ्या. (आधार सिडींग (Aadhaar Seeding) आणि डीबीटी (DBT) सक्रिय नसल्यास, लगेच करून घ्या).
ई-केवायसी पूर्ण करा: जर ई-केवायसी अपूर्ण असेल, तर ते त्वरित पूर्ण करून घ्या.
उत्पन्न आणि कागदपत्रे तपासा: तुमच्या कुटुंबाचे उत्पन्न रु. २.५० लाखांपेक्षा जास्त नाही, याची खात्री करा आणि जर तुमच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी कर्मचारी/आयकरदाता नसतील, तरीही अपात्र ठरले असाल, तर योजनेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तुमच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करा.
बँक खाते बदल (Bank Account Change): जर तुमचे खाते शासनाने अपात्र ठरवलेल्या ८ बँकांपैकी एका बँकेत असेल, तर त्वरित दुसऱ्या बँकेत नवीन खाते उघडून त्याची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपडेट करा.
या सर्व त्रुटी दूर केल्यास आणि तुम्ही योजनेच्या निकषांमध्ये बसत असाल, तर तुमचा अर्ज पुन्हा पात्र ठरवला जाऊ शकतो आणि तुम्हाला पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळू शकेल.
टीप: ही माहिती उपलब्ध सरकारी स्रोत आणि बातम्यांवर आधारित आहे. योजनेचे नियम वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे, अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी संबंधित राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाला आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यालयाला भेट द्या.