Ladki Bahin Yojana e KYC : राज्यात अनेक ठिकाणी ई केवायसी करताना चुका झाल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना या योजनेचा हफ्ता मिळू शकला नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेसंबंधी (Ladki Bahin Yojana) राज्य सरकारने प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी काही कारणास्तव ई केवायसी (e KYC) प्रक्रिया करताना चुका झाल्या आहेत अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या
ekyc करण्यासाठी इथे क्लिक करा
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी ज्यांनी ई केवायसी केली नव्हती त्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु अनेक लाभार्थ्यांची ई केवायसी चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे पूर्ण होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ताही मिळू शकला नव्हता.
यासंबंधी अनेक तक्रारी आल्यानंतर आता राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरेंनी प्रशासनाला काही सूचना दिल्या आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पडताळणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आदिती तटकरेंनी नेमकं काय म्हटलंय
राज्यात अजूनही अनेक महिलांनी त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही असा अंदाज आहे. वारंवार सूचना देऊनही तांत्रिक अडचणी किंवा दुर्लक्षामुळे ही प्रक्रिया प्रलंबित राहिली आहे. नियमानुसार, ज्या महिलांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नाही किंवा ज्यांचे ई-केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांना ‘अपात्र’ ठरवले जाऊ शकते. अशा महिलांना नवीन वर्ष 2026 मध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून मुकावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.
नवीन वर्षात लाभ मिळणार की नाही?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पात्र आणि पडताळणी पूर्ण झालेल्या महिलांनाच या योजनेचा पुढचा हप्ता दिला जाईल. त्यामुळे ज्या महिलांनी ईकेवायसी केली आहे आणि त्या नियमात, निकषात बसत असतील अशा सर्व महिलांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी ईकेवायसी केले नाही त्यांची नावे योजनेतून वगळण्याची
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना ही मोठी भेट दिली असून, अनेक महिलांच्या मोबाईलवर पैसे जमा झाल्याचे मेसेज धडाधड आले आहेत. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असे एकूण 3000 रुपये येतील अशी अपेक्षा सर्वांना होती. पण लाडक्या बहिणींच्या खात्यात नोव्हेंबर महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता जमा झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या (Mahayuti Government) सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकार तसेच घुसखोरी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) सर्व पात्र महिला लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महिला व बाल विकास विभागाने जारी केले असून, पुढील दोन महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
आधार कायद्यातील तरतुदींनुसार, कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक असते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी देखील लाभार्थ्यांची पडताळणी ई-केवायसीच्या (e-KYC) माध्यमातून केली जाणार आहे. यामुळे, योजनेच्या लाभासाठी पात्र नसलेल्या व्यक्तींना वगळण्यास मदत होईल आणि योजनेचा लाभ फक्त गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल.
ekyc करण्यासाठी इथे क्लिक करा
राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रूपयांप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या हप्त्याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई-केवायसी करूनही अनेक महिलांच्या बँक खात्यात अद्याप अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे सर्वत्र नाराजी आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. मात्र, संबंधित सर्व महिलांना दिलासा देणारी माहिती आता समोर आली आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करून त्याकरीता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली होती. या कालावधीत राज्यभरातील लाखो महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण देखील केली. मात्र, त्यानंतरही अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रूपयांचा नियमित हप्ता जमा न झाल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहे. काही महिलांना नियमितपणे अनुदान मिळत असताना, अनेक महिलांना मात्र अद्याप नियमित हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना याचा मोठा फटका बसत आहे. ई-केवायसी करताना विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची योग्य माहिती नसणे, तांत्रिक अडचणी, आधार कार्ड व बँक खात्याचे लिंकिंग अपूर्ण असणे, तसेच अर्जात चुकून चुकीची माहिती भरली जाणे, या काही कारणांमुळे अनेक महिलांचे अनुदान रखडल्याचे समोर येत आहे.
त्रुटी दूर झाल्यानंतरच अनुदान
काही महिलांनी ई-केवायसी करताना अनवधानाने चुकीची उत्तरे दिल्याने त्यांचे अनुदान थांबवण्यात आल्याची उदाहरणेही दिसून येत आहेत. हप्ता वेळेवर जमा न झाल्याचे लक्षात येताच महिलांनी महिला व बालकल्याण विभाग, तहसील कार्यालये तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी स्पष्ट व समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने महिलांच्या जीवाची घालमेल वाढली आहे. सर्व अटी पूर्ण करूनही जर अनुदान मिळत नसेल, तर आम्ही न्यायासाठी कुणाकडे दाद मागायची? असा सवाल महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे, संबंधित विभागाकडून तांत्रिक पडताळणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ई-केवायसीतील त्रुटी दूर झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्त अर्ज मंत्रालयात पाठवणार
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने तातडीने स्पष्ट मार्गदर्शन करावे. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. तसेच कोणतीही पात्र महिला अनुदानापासून वंचित राहू नये याची काळजी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी लाभार्थी महिलांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसीतील त्रुटींमुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. सर्व अर्ज मंत्रालयात पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधितांचे रखडलेले अनुदान पूर्ववत सुरळीत होऊ शकणार आहे. राज्य सरकारने मकर संक्रांतीच्या आधी दोन महिन्याचे एकत्रित अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, न्यायालयाने हरकत घेतल्याने दोन महिन्यांचे अनुदान वितरीत करण्यात अडचण आल्याचेही महिला व बालकल्याण विभागाच्या सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.