Land measured वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप: संपूर्ण माहिती आणि कायदेशीर प्रक्रिया
आपल्या समाजात वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपाचा विषय अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा असतो. या प्रक्रियेबद्दल पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेकदा गैरसमज आणि वाद निर्माण होतात. या लेखामध्ये आपण जमिनीच्या वाटपाची संपूर्ण माहिती, त्याची प्रक्रिया, येणारा खर्च आणि त्यातील कायदेशीर बाबींबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जमिनीचे वाटप म्हणजे काय?
जमिनीचे वाटप म्हणजे, जेव्हा एकाच जमिनीवर अनेक जणांची मालकी असते, तेव्हा त्यांच्या हिश्श्यानुसार जमिनीची विभागणी करणे. या विभागणीनंतर प्रत्येक सहहिस्सेदाराला त्याच्या वाट्याला आलेली जमीन स्वतंत्रपणे मिळते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे वाटप केवळ जमिनीच्या कायदेशीर मालकांमध्येच होऊ शकते.
वाटपाचे मुख्य प्रकार
जमिनीच्या वाटपासाठी प्रामुख्याने तीन कायदेशीर पद्धती वापरल्या जातात:
१. महसूल अधिनियमानुसार वाटप (तहसीलदारामार्फत)
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, तहसीलदार कार्यालयात हे वाटप करता येते.
वैशिष्ट्ये:
सर्व सहहिस्सेदारांची लिखित संमती असणे आवश्यक आहे.
तहसीलदार कार्यालयात रीतसर अर्ज करावा लागतो.
या पद्धतीत अतिरिक्त खर्च येत नाही.
सर्वांची संमती असल्याने प्रक्रिया लवकर पूर्ण होते.
केवळ १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटपपत्र तयार करता येते.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
२. नोंदणीकृत वाटप (दुय्यम निबंधक कार्यालयात)
ही पद्धत दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करून केली जाते आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुरक्षित मानली जाते.
वैशिष्ट्ये:
१०० रुपये मुद्रांक शुल्क लागते.
स्टॅम्प पेपरवर टंकलिखित वाटपपत्र तयार करावे लागते.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी शुल्क भरावे लागते.
या प्रक्रियेसाठी सर्व सहहिस्सेदारांची उपस्थिती अनिवार्य असते.
कायदेशीरदृष्ट्या ही पद्धत अत्यंत सुरक्षित आहे.
३. न्यायालयीन वाटप (दिवाणी न्यायालयात)
जेव्हा सहहिस्सेदारांमध्ये जमिनीच्या वाटपावरून मतभेद किंवा वाद असतात, तेव्हा या पद्धतीचा अवलंब केला जातो.
वैशिष्ट्ये:
दिवाणी न्यायालयात दावा (खटला) दाखल करावा लागतो.
न्यायालय वादी आणि प्रतिवादी यांना नोटिसा पाठवते.
दोन्ही बाजूंना पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करावेलागतात.