Land record जमिनीवर स्वत:चा मालकी हक्क सिद्ध करणारे हे 7 पुरावे माहीत आहेत का?राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यात अडचणी आल्याने त्यांच्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या होत्या. मात्र आता या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्यांनी 12 वर्षांच्या कालावधीत आपले कर्ज पूर्ण परतफेड केले आहे, त्या मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत मिळणार आहे. मात्र, काही अटी पाळाव्या लागणार आहेत.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 220 नुसार, कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आकार पड जमिनी पुन्हा मिळवता येतील. यासाठी जमिनीची मूळ मालकी सिद्ध करून तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागेल. महत्वाचे म्हणजे, या अर्जासाठी एक विशिष्ट मुदत ठरवली आहे. तहसीलदाराकडून नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. जर 90 दिवसांनंतर अर्ज केला, तर त्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले
पाच टक्के नजराणा भरावा लागेल
शेतकऱ्यांना जमीन परत घेण्यासाठी एकूण बाजारमूल्याच्या पाच टक्के नजराणा म्हणजे शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यावरच जमीन परत मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेचे बारकाईने पालन करावे, असे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जमीन परत मिळाल्यावर काही बंधने लागू असणारसरकारने जमिनी परत देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही महत्वाच्या अटी लागू राहतील. त्या खालीलप्रमाणे आहेत
आकार पड जमीन म्हणजे काय?
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर बांधकाम, सिंचन आणि शेतीविकासासाठी कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी हे कर्ज मुदतीत फेडू न शकल्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारच्या मालकीत जमा झाल्या. त्या जमिनी सरकारने ‘आकार पड’ म्हणून घोषित करून एका रुपया नाममात्र दराने लिलावाच्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्या होत्या. परिणामी हजारो शेतकऱ्यांचे मालकीहक्क रद्द
अर्ज प्रक्रियेची पद्धत
1) तहसील कार्यालयातून मिळालेली नोटीस वाचून लगेच तयारी सुरू करावी.
2) जमिनीचा 7/12 उतारा, फेरफार नोंद, कर्जफेडीची पावती अशा सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे पुन्हा स्वतःच्या जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित होतील. मात्र, मुदतीत अर्ज आणि नियमांचे पालन न केल्यास या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
पुण्यातील ताथवडे येथील ३६ हेक्टर जमिनीच्या बळकावाच्या प्रकरणात १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. रामा ग्रुपचे मोती पंजाबी यांच्यासह अनेकांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. सॉफ्टवेअर कंपनी मालकाच्या तक्रारीवरून पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. पेशवेकालीन जमिनीवर हा प्रकार घडल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व आहे.
मावळ आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले असताना, भूमाफियांच्या टोळ्या गुंडांच्या मदतीने भूखंड बळकावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ताथवडे येथील ३६ हेक्टर जमिनीच्या वादग्रस्त प्रकरणात एका सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मालकाची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कुख्यात रामा ग्रुपचे मोती पंजाबी यांच्यासह एकूण १९ जणांवर लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची दखल स्वतः पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी घेतली आहे. या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पेशवेकालीन जमिनीवर रामा ग्रुपचा डाव
या प्रकरणाची मूळं १७६९ सालापर्यंत जातात, जेव्हा पेशवे सरकारने नारायण विश्वनाथ भट (थत्ते) यांना ताथवडे येथील ३६ हेक्टर ४२ आर जमीन इनाम म्हणून दिली होती. पुढे १९५३ मध्ये इनाम अबोलिशन कायद्याने ही जमीन शासनाकडे गेली, मात्र कायदेशीर लढ्यानंतर पुन्हा थत्ते कुटुंबाच्या नावावर तिचा हक्क प्रस्थापित झाला. यानंतर, राजीव अरोरा यांनी त्यातील ३४ हेक्टर ३५ आर जमीन कायदेशीररित्या विकत घेतली. अरोरा कुटुंबाने आपल्या जमिनीवर सुरक्षेसाठी कंपाऊंड उभारले होते. परंतु, याच जमिनीवर ‘लिटीगेशन’ असल्याचे दाखवून बनावट दावे तयार करण्यात आले.
पोलिस आयुक्तांचा थेट हस्तक्षेप
या भूखंड बळकावण्याच्या डावाला अधिकृत रूप देण्यासाठी अनेक प्रभावशाली व्यक्तींच्या नावांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. अखेर, सॉफ्टवेअर कंपनीचे मालक राहुल अरोरा यांनी पुणे पोलिसांकडे धाव घेतली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी थेट यात लक्ष घातले आणि त्यांच्या मान्यतेनंतरच आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
आरोपींची बाजू
या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रामा ग्रुपचे जितेंद्र पंजाबी यांनी आपली बाजू मांडली आहे. “ज्यांनी आमच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे, त्यांना जमिनीच्या 7/12 उताऱ्याबद्दल माहिती नाही. हा 7/12 माझ्या नावावर असून, गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही. आम्ही आमची बाजू न्यायालयात मांडू.” असे जितेंद्र पंजाबी म्हणाले. या घटनेमुळे भूमाफिया आणि बिल्डर लॉबी थेट गुंडांच्या मदतीने जमिनी बळकावत असल्याचा प्रकार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. पुणे पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, आरोपींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा