तुकडे बंदी कायद्यामध्ये मोठे बदल 1-2 गुंठ्यांची खरेदी विक्री करता येणार
Land record राज्य सरकारने अधिसूचनेत केली सुधारणा, जमिनीचे विनाशुल्क नियमीतीकरण होणार, १ जानेवारी २०१७ पर्यंत झालेल्या एका गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिसूचनेत सुधारणा करून, राज्यातील जमिनींचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे आता तुकडेबंदीवरील जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार असून, एका गुंठा क्षेत्राच्या भूखंडांनाच त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळणार आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने खास तुकडे होऊ नयेत आणि किचकटपणा टाळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यास आला होता. या कायद्यानुसार कोणत्याही भूखंडाची गुंठावारी कमी, १५ गुंठे वा त्यापेक्षाही जास्त तुकडे पाडणे, जमीन खरेदी-विक्रीवर कारवाई करण्यास होता. मात्र, त्यामुळे अनेक भूखंडांवरील मालकी हक्क मिळेनात, लोकांना घर बांधणे आणि नोंदणी करणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता असलेल्या कायद्यात सुधारणा केली असून, फक्त एका गुंठ्यापेक्षा कमी असलेल्या भूखंडांवरील मालकी हक्क मिळणार आहे. नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रातील व नगर रचना महामंडळाच्या भागातील नियमांना या निर्णयामुळे कायदेशीर मान्यता मिळेल, महापालिका क्षेत्रातील दोन किलोमीटरपर्यंत व ग्रामीण भागातील विनाशेती भूखंडांना मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे दि. ९ जानेवारी २०१९ पर्यंत झालेल्या एका गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच, अशा जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २% शुल्क आकारले जात होते, त्यातूनही शिथिलता देऊन फक्त १ जानेवारी २०१७ या तारखेपर्यंतच्या तुकड्यांना शुल्क भरावे लागणार आहे, तसेच योजनेवर पूर्ण प्रतिसाद मिळाला नसलेल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणास वेळही देण्यात आला आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना याचा फायदा होईल.
निर्णयाचे नेमके फायदे?
घोटाळा झालेल्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क नियमितीकरणाचा लाभ.
मालकी हक्क मिळवण्यास होणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल.
नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रातील व नगर रचना महामंडळाच्या भागातील नियमांना मान्यता मिळेल.
ग्रामीण भागातील भूखंडधारकांनाही फायदा होईल.
नागरी भागातील लोकांना घर बांधण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
आर्थिक राजधानी शहरात व भूभागामध्ये जमिनीची किंमत कमी होईल.
लाखो व आभूषणू धारण मजूर
एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगारांची निर्मिती लक्ष्य
मुंबई: एका लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्टे असलेले महाराष्ट्र राज्य हे अभूतपूर्व धोरणे २०१५ पासून अंमलात आणून साकारणार आहे.
या धोरणांवर ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे आणि ९० अब्ज डॉलरची अपेक्षित आहे. पाच वर्षांमध्ये या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन आणि समर्थन दिले जाईल, त्यासाठी मनुष्यबळ, जमीन, उपकरणे आणि उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधांचा समावेश आहे.
कल्याणकारी समूह ९८ हजार १८ कोटी अशा एका १३ हजार २३७ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये सहभागी झाला. अशा प्रकारे, धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ पर्यंत जवळपास १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा