Land survey महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या कायद्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता हा कायदा रद्द झाल्याने, एक गुंठा जमिनीची खरेदी-विक्री करणे देखील कायदेशीररित्या शक्य होणार आहे. यामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर झाले आहेत.
नवीन नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महसूलमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात येत्या पंधरा दिवसांत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या जातील. विशेष म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत गावठाणापासून २०० मीटरपर्यंतच्या भागातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत.
तुकडेबंदी कायदा का लागू करण्यात आला होता?
सन १९४७ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता, ज्याचा मुख्य उद्देश शेतीचे विखंडन थांबवणे आणि जमिनीचे एकत्रीकरण करून ती शेतीसाठी अधिक उपयुक्त बनवणे हा होता. मात्र, कालांतराने वाढते शहरीकरण, लोकसंख्येतील वाढ आणि घरांसाठी जागेची वाढती गरज लक्षात घेता या कायद्यात बदल करणे आवश्यक बनले होते.
नवीन नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सध्याच्या बदलामुळे काय परिणाम होईल?
या नवीन निर्णयामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री पूर्णपणे कायदेशीर होणार आहे. यापूर्वी अनेक व्यवहार केवळ बॉंड पेपरवर केले जात होते, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर मान्यता नव्हती आणि नागरिक अडचणीत येत होते. आता मात्र, अशा व्यवहारांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
नागरिकांना होणारे फायदे:
घर बांधण्यासाठी लहान जागा खरेदी करणे शक्य होईल.
शहरालगतच्या भागांमध्ये कायदेशीर व्यवहार होतील.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य वापर करता येईल.
अंदाजे ५० लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा मिळेल.
महत्त्वाची सूचना: वरील माहिती अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णयासाठी संबंधित महसूल विभागाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत वेबसाइट maharashtra.gov.in अवश्य तपासावी.