HSRP नंबर प्लेट नसेल तर कारवाई

 

 

 

 

Maharashtra HSRP Deadline : वाहनांच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य असलेल्या ‘हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (HSRP) बसवण्याची अंतिम मुदत संपून महिना उलटल्यानंतर आता राज्य परिवहन विभाग अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. १८ फेब्रुवारीपासून ज्या वाहनांना नवीन नंबर प्लेट नसतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे संकेत परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिले आहेत.

 

 

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

 

१५ दिवसांचा ‘ग्रेस पिरीयड’ज्या वाहनधारकांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी नवीन नंबर प्लेटसाठी नोंदणी केली आहे, पण अद्याप प्लेट बसवलेली नाही, त्यांना प्रशासनाने आणखी १५ दिवसांची सवलत दिली आहे. “ज्यांनी वेळेत नोंदणी केली आहे, त्यांना संधी मिळणे आवश्यक आहे, म्हणूनच आम्ही १८ फेब्रुवारीपर्यंत थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे भिमनवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ज्यांनी ३१ डिसेंबरनंतर नोंदणी केली आहे किंवा अजूनही केलेली नाही, त्यांना १,००० रुपयांच्या दंडाला सामोरे जावे लागेल.

 

 

पुण्याची स्थिती चिंताजनक; ६५% वाहने अद्याप विना-HSRPपुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये या मोहिमेला अत्यंत थंडा प्रतिसाद मिळाला आहे. शहरात एकूण पात्र वाहने २४,२८,५८९ आहेत. प्रत्यक्षात केवळ ८,५७,२०९ वाहनधारकांनी एचएसआरपीसाठी नोंदणी केली आहे. हे प्रमाण ३५% इतके अल्प आहे. राज्यात एकूण १ कोटीहून अधिक वाहने अजूनही जुन्याच नंबर प्लेटवर धावत असून, ३१ डिसेंबर २०२५ ची अंतिम मुदत उलटूनही वाहनधारकांमध्ये गांभीर्याचा अभाव दिसून येत आहे.

 

 

 

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

 

 

केवळ नंबर प्लेटच नाही, ‘कागदपत्रेही’ तपासणार!परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १८ फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या तपासणीत केवळ नंबर प्लेटच पाहिली जाणार नाही. जर वाहन नंबर प्लेटअभावी थांबवले गेले, तर नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहन विमा, पीयूसी, ड्रायव्हिंग लायसन्स अशी कागपत्रेही तपासली जाणार आहेत. जर यांपैकी कोणतेही कागदपत्र कमी आढळले, तर दंडाची रक्कम मोठी असू शकते.

 

 

 

 

फिटमेंट सेंटर्सची डोकेदुखी वाढलीनंबर प्लेट बसवणाऱ्या शोरूम्स आणि फिटमेंट सेंटर्सनी वाहनधारकांच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक ग्राहक त्यांच्या ठरलेल्या अपॉइंटमेंटला येत नाहीत आणि कधीही उठून येतात. यामुळे फिटमेंट सेंटर्समध्ये तयार असलेल्या नंबर प्लेट्सचा डोंगर साचला आहे. 

 

शासन निर्णयपाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!