महाराष्ट्रामध्ये 81 तालुके आणि 20 जिल्हे निर्माण होणार नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा

 

 

maharashtra new district 2025 भविष्यात महाराष्ट्राचा नकाशा बदलण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात नव्या 81 तालुके आणि 20 जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आहे.

 

 

 

यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा 

 

maharashtra new district 2025 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्ताबाबत भाष्य केले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातीलनवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या चर्चा सुरु आहे.

 

नविन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मीतीमुळे प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने 81 तालुके आणि 20 नवीन जिल्हे (एकूण 36 + 20 = 56 जिल्हे) निर्माण करण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा निर्णय घेतलेला नाही.

सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये 21 किंवा 22 नवीन जिल्हे आणि 49 नवीन तालुके प्रस्तावित असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, परंतु याला शासकीय दुजोरा नाही.

सध्या, महाराष्ट्रामध्ये एकूण 36 जिल्हे आणि 358 तालुके (नवीनतम आकडेवारीनुसार) आहेत.

 

 

 

 

 

यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा 

 

 

 

📰 प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची चर्चा (अनधिकृत)

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी प्रशासकीय सोय, लोकसंख्या वाढ आणि विकासाला गती देणे ही प्रमुख कारणे आहेत. ज्या नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होण्याची शक्यता किंवा मागणी आहे, त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे (ही यादी प्रस्तावित असून, अंतिम नाही):

 

मूळ जिल्हा प्रस्तावित नवीन जिल्हे (चर्चेनुसार)

अहमदनगर (आता अहिल्यानगर) शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर

नाशिक मालेगाव, कळवण

पुणे शिवनेरी (जुन्नर), बारामती

ठाणे मीरा-भाईंदर

पालघर जव्हार, पालघर ग्रामीण

रायगड महाड, पनवेल

लातूर उदगीर

नांदेड किनवट

बीड अंबेजोगाई

यवतमाळ पुसद

चंद्रपूर चिमूर

भंडारा साकोली

जळगाव भुसावळ

सोलापूर पंढरपूर

सांगली जत

रत्नागिरी मानगाव

गोंदिया देवरी

सूचना: ही यादी विविध माध्यमांतील अहवाल आणि मागणीवर आधारित आहे. यामध्ये बदल होऊ शकतो किंवा कोणताही जिल्हा निर्माण न होणे देखील शक्य आहे.

 

📝 नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे फायदे (सामान्यत:)

 

 

प्रशासकीय कारणांमुळे लहान जिल्ह्यांची निर्मिती केल्यास खालील फायदे अपेक्षित आहेत:

 

सुधारित प्रशासन: जिल्हा मुख्यालय जवळ आल्याने लोकांना शासकीय कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही.

विकासाला गती: प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाल्याने स्थानिक योजना आणि विकास कामे जलद गतीने पूर्ण होऊ शकतात.

सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था: लहान जिल्ह्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते.

लोकसहभाग: स्थानिक स्तरावर समस्यांची सोडवणूक करणे सोपे होते आणि नागरिकांचा प्रशासनात सहभाग वाढू शकतो.

 

 

 

यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा