शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीच्या आधी 2000 हजार रुपये होणार जमा यादीत नाव पहा
PM Kisan Yojana : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) मोठा दिलासा ठरत आहे.
मुंबई : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) मोठा दिलासा ठरत आहे. शेती आणि घरखर्चासाठी थेट आर्थिक मदत देणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी स्थिर उत्पन्नाचे साधन बनली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयेची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी २,००० थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा
सध्या देशभरातील लाखो शेतकरी २१ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. काही राज्यांमध्ये निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, उर्वरित राज्यांमध्ये लवकरच ही रक्कम वितरित होण्याची अपेक्षा आहे.
कोणाला मिळतो पीएम किसान योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता अटी आहेत. ही योजना पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले असलेल्या शेतकरी कुटुंबांसाठी लागू आहे. लाभार्थ्यांकडे जास्तीत जास्त २ हेक्टर शेती जमीन असावी लागते. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करतात.
यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जसे की, आधार कार्ड,बँक खात्याचा तपशील, जमिनीच्या मालकीचे पुरावे आणि मोबाईल नंबर. तसेच, लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा
तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे का?
शेतकरी आपल्या पेमेंट स्थितीची माहिती सहजपणे मिळवू शकतात. त्यासाठी अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in ला भेट द्या. मुख्य पानावरील “Farmers Corner” विभागात “Beneficiary Status” या पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाका. त्यानंतर तुमच्या हप्त्यांचा इतिहास आणि पात्रतेची माहिती दिसेल.
जर तुम्हाला मोबाईल नंबर अपडेट करायचा असेल, तर “Farmers Corner” मध्ये “Update Mobile Number” वर क्लिक करा, आधार क्रमांक प्रविष्ट करा आणि ओटीपीद्वारे पडताळणी करा.
२१ वा हप्ता कधी येणार?
केंद्र सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी दिवाळी २०२५ पूर्वी, म्हणजे ऑक्टोबरच्या अखेरीस, शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ वा हप्ता जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील २० वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट २०२५रोजी वाराणसी येथे जारी केला होता.