पी एम किसान योजनेतून लाखो शेतकऱ्यांची नावे वगळण्यात आली! यादीत नाव पहा
PM Kissan list भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) योजनेचा उद्देश देशातील गरजू आणि लहान शेतकर्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. या योजनेतून पात्र शेतकर्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) दिले जातात. यामुळे शेतकर्यांना शेतीसाठी लागणारे आवश्यक साहित्य खरेदी करणे, दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि आर्थिक अडचणींवर मात करणे शक्य होते. सुरुवातीला या योजनेचा मोठा लाभ लाखो शेतकर्यांना मिळाला, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून योजनेच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे हजारो पात्र वाटणारे शेतकरी अचानक अपात्र ठरत आहेत.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
पीएम-किसान योजनेतून शेतकरी अपात्र ठरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योजनेच्या निश्चित केलेल्या निकषांचे उल्लंघन आणि नोंदणी करताना सादर केलेल्या कागदपत्रांमधील गंभीर त्रुटी किंवा माहिती अपूर्ण असणे. ही योजना केवळ ‘गरजू’ शेतकर्यांसाठी असल्याने, सरकारने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत, ज्यामुळे खरे गरजू शेतकरी वगळता इतर लोक योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. या नियमांच्या कठोर तपासणीमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी अपात्र ठरले आहेत आणि केंद्र सरकार आता अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेण्याची कारवाईही करत आहे.
अपात्रतेची प्रमुख कारणे आणि निकष:
पीएम-किसान योजनेतून शेतकरी खालील मुख्य कारणांमुळे अपात्र ठरत आहेत:
१. कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांना लाभ:
निकष: पीएम-किसान योजनेचा लाभ एका कुटुंबात (पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुले) फक्त एकाच सदस्याला मिळू शकतो.
अपात्रता: जर कुटुंबातील पती आणि पत्नी दोघांनीही योजनेसाठी अर्ज केला असेल किंवा दोघेही लाभ घेत असतील, तर त्यापैकी एकाला अपात्र ठरवून त्याच्याकडून घेतलेले हप्ते परत घेतले जातात. अलीकडे, फक्त याच कारणामुळे लाखो शेतकर्यांना वगळण्यात आले आहे.
२. शासकीय नोकरी किंवा निवृत्ती वेतन (Pension) घेणे:
निकष: केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी/ड श्रेणीतील कर्मचारी वगळता) या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तसेच, दरमहा १०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक निवृत्ती वेतन (Pension) घेणारे शेतकरी देखील अपात्र आहेत (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ड श्रेणीतील कर्मचारी वगळता).
अपात्रता: अनेक शेतकरी कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असूनही त्यांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. पडताळणीनंतर असे शेतकरी तत्काळ अपात्र ठरवले जातात.
३. जमीन नोंदीतील बदल आणि मालकी हक्काचे नियम:
निकष: योजनेच्या सुरुवातीच्या नियमांनुसार, १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर ज्यांनी जमीन खरेदी केली आहे, देणगी (Gift Deed) दिली आहे, बक्षीसपत्र केले आहे किंवा वाटणीपत्र केले आहे, असे शेतकरी अपात्र ठरवले जातात. या नियमाचा उद्देश योजनेच्या सुरुवातीच्या लाभार्थींना लाभ देणे हा आहे.
अपात्रता: अनेक प्रकरणांमध्ये, जमिनीच्या मालकी हक्कात नवीन बदल झालेले शेतकरी किंवा वारसदार अपात्र ठरले आहेत.
४. आयकर भरणारे (Income Tax Payers):
निकष: जे शेतकरी मागील मूल्यांकन वर्षात (Assessment Year) आयकर (Income Tax) भरतात, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
अपात्रता: पडताळणी दरम्यान, अनेक शेतकरी आयकर भरत असल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे त्यांना त्वरित अपात्र ठरवले गेले आहे.
५. घटनात्मक पद धारण करणारे:
निकष: वर्तमान किंवा माजी घटनात्मक पद धारण करणारे व्यक्ती (उदा. माजी/आजी आमदार, खासदार, मंत्री, महापौर इ.) या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
अपात्रता: काही ठिकाणी या प्रवर्गातील व्यक्तींनी देखील योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले, ज्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
अपात्रता: अनेक शेतकर्यांनी वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही किंवा त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नाही. त्यामुळे त्यांचे हप्ते थांबवले गेले आणि कालांतराने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.
७. डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील आणि इतर व्यावसायिक:
निकष: नोंदणीकृत डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आणि आर्किटेक्ट यांसारखे व्यावसायिक म्हणून काम करणारे लोक, जरी ते शेती करत असले तरी, या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
अपात्रता: या व्यावसायिक वर्गातील अनेक लोकांनी लाभ घेतला होता, पण पडताळणीमध्ये ते अपात्र ठरले.
अपात्रता टाळण्यासाठी शेतकर्यांनी काय करावे?
अपात्रता टाळण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी शेतकर्यांनी खालील गोष्टींकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे:
ई-केवायसी पूर्ण करा: ज्या शेतकर्यांची ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण आहे, त्यांनी त्वरित पीएम-किसान पोर्टलवर जाऊन किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
आधार-बँक खाते जोडणी: आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले (Aadhaar Seeding) आहे की नाही, हे तपासावे.
माहितीची पडताळणी: आपल्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत आहे का, कोणी आयकर भरतो का, किंवा कुटुंबामध्ये एकापेक्षा जास्त सदस्य लाभ घेत आहेत का, याची खात्री करा.
दुरुस्तीसाठी अर्ज: जर तुम्ही योजनेच्या निकषात बसत असाल, परंतु चुकीच्या कारणामुळे अपात्र ठरवले गेले असाल, तर आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि दुरुस्तीसाठी अर्ज करा.
निष्कर्ष
पीएम-किसान योजनेतून हजारो शेतकरी अपात्र होण्यामागे सरकारचा उद्देश केवळ ‘गरजू’ आणि ‘वास्तविक’ शेतकर्यांनाच लाभ देणे हा आहे. योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन आणि अपूर्ण/चुकीची माहिती सादर करणे हेच या अपात्रतेचे मुख्य कारण आहे. सरकारने या योजनेतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर पडताळणी सुरू केली आहे. त्यामुळे, शेतकर्यांनी नियमांचे पालन करणे, वेळोवेळी ई-केवायसी करणे आणि कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे
अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा