talukas in Maharashtra महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात २२ नवीन जिल्ह्यांची स्थापना करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांची संख्या वाढून ५८ होणार आहे. हा निर्णय राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा राज्यात २६ जिल्हे होते. त्यानंतर वेळोवेळी लोकसंख्या वाढ, भौगोलिक विस्तार आणि प्रशासकीय गरजांचा विचार करून विविध टप्प्यांत १० नवीन जिल्हे तयार करण्यात आले. आजपर्यंत महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत. परंतु राज्याची वाढती लोकसंख्या आणि विकासाच्या गरजांना पाहता आणखी जिल्हे तयार करण्याची आवश्यकता भासू लागली होती.l
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नवीन जिल्ह्यांची आवश्यकता
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मुख्यालयापासून दूर असलेल्या भागातील नागरिकांना प्रशासकीय कामकाजासाठी खूप त्रास सहन करावा लागतो. काही ठिकाणी जिल्हा मुख्यालयाला जाण्यासाठी संपूर्ण दिवस खर्च करावा लागतो. यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय सेवा नागरिकांच्या दारापाशी पोहोचवण्यासाठी नवीन जिल्हे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची विस्तृत यादी
उत्तर महाराष्ट्र
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नाशिक जिल्ह्यातील विभाजन:
मालेगाव जिल्हा
कळवण जिल्हा
अहमदनगर जिल्ह्यातील विभाजन:
संगमनेर जिल्हा
शिर्डी जिल्हा
श्रीरामपूर जिल्हा
जळगाव जिल्ह्यातील विभाजन:
पश्चिम महाराष्ट्र
ठाणे जिल्ह्यातील विभाजन:
मीरा-भाईंदर जिल्हा
कल्याण जिल्हा
पुणे जिल्ह्यातील विभाजन:
शिवनेरी जिल्हा
सातारा जिल्ह्यातील विभाजन:
माणदेश जिल्हा
रायगड जिल्ह्यातील विभाजन:
महाड जिल्हा
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विभाजन:
मानगड जिल्हा
मराठवाडा
बीड जिल्ह्यातील विभाजन:
आंबेजोगाई जिल्हा
लातूर जिल्ह्यातील विभाजन:
उदगीर जिल्हा
नांदेड जिल्ह्यातील विभाजन:
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
किनवट जिल्हा
विदर्भ
बुलढाणा जिल्ह्यातील विभाजन:
राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे राज्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हा निर्णय नागरिकांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे आणि यामुळे प्रशासकीय सेवा अधिक कार्यक्षम होईल.
नवीन जिल्हे तयार करण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. यामध्ये इमारती, कर्मचारी, निधी आणि इतर संसाधनांची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच प्रशासकीय सीमा निश्चित करणे, कार्यालयांची स्थापना करणे यासारखी कामे करावी लागतील.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय व्यवस्था अधिक दक्ष आणि नागरिकांच्या जवळ जाईल अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांना सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी लांब प्रवास करावा लागणार नाही. तसेच स्थानिक विकासाला अधिक गती मिळेल.
करण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय सुधारणेच्या दिशेने एक महत्त्वाची पावल आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रशासकीय सेवा मिळू शकतील आणि विकासाला नवी दिशा मिळेल. परंतु या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. म्हणून कृ
पया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
