2025 पासून भारतात जमीन नोंदणी आणि मालमत्तेशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणे, करचोरी रोखणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि सुरक्षित करणे हा या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. हे बदल केवळ जमीनदार आणि खरेदीदारांसाठीच महत्त्वाचे नाहीत, तर भाडेकरू आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठीही हे बदल महत्त्वाचे आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या नवीन नियमांमुळे एकीकडे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होणार आहे, तर दुसरीकडे बनावट नोंदी आणि जमिनीचे वादही थांबणार आहेत. मग आता या नवीन नियमांचा सामान्य लोकांवर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेऊ.
आधार कार्ड अनिवार्य
2025 पासून जमिनीच्या नोंदणीसाठी आधार कार्ड दाखवणे बंधनकारक होणार आहे. बनावट नोंदणी रोखण्यासाठी हा नियम आणण्यात आला आहे. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.
आधार लिंकिंगचे फायदे काय होणार?
बनावट कागदपत्रांवर बंदी येणार
मालमत्तेच्या मालकीची सहज पडताळणी होणार
बेनामी गुणधर्मांवर नियंत्रण मिळणार
कर चोरी कमी होणार
हा नियम जमीन मालक आणि खरेदीदारांची ओळख सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे वाद टाळता येतील.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
ऑनलाइन नोंदणी केली जाणार
नवीन नियमांनुसार, संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार. यासाठी, एक विशेष पोर्टल सुरू केले जाईल, जेथे लोक त्यांचे कागदपत्रे अपलोड करू शकतील आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
ई-स्टॅम्पिंगचा उपयोग होणार
2025 पासून स्टॅम्प पेपरऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्टॅम्पचा वापर केला जाईल. हे प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित करेल. ई-स्टॅम्पिंगमुळे स्टॅम्प पेपरच्या बनावटगिरीला आळा बसण्यास मदत होईल.
डिजिटल स्वाक्षरी वापरली जाणार
नवीन नियमांनुसार रजिस्ट्रार डिजिटल स्वाक्षरी वापरतील. हे केवळ प्रक्रिया जलद करणार नाही, परंतु कागदपत्रांची सत्यता देखील सुनिश्चित करेल.
डिजिटल स्वाक्षरीचे फायदे
उच्च सुरक्षा
जलद प्रक्रिया
दूरस्थ प्रमाणीकरण वैशिष्ट्य
पेपरलेस पद्धत
डिजिटल स्वाक्षरीमुळे, कागदपत्रांमध्ये कोणताही बदल किंवा छेडछाड होण्याची शक्यता नसणार.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
