एकनाथ शिंदे यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी देखील सरकारने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती विधान परिषदेमध्ये दिली आहे
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
Eknath Shinde in Marathi: राज्यातील १८ हजार सरकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पेक्षा कमी आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या कमतरतेमुळे एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषद लक्षद्वीपमध्ये भाषण करताना ही माहिती दिली. लक्षवेधी दरम्यान, आमदार विक्रम काळे यांनी सरकारी आणि जिल्हा परिषदेची कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद असल्याने शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत लक्षवेधी माहिती मंडळाचे आयोजन केले.
यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीही सरकारने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती विधान परिषदेमध्ये दिली आहे
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जलविद्युत प्रकल्प चंदगडला
या लक्षवेधीवार बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सध्या राज्यात १ लाख ८ हजार शाळा आहेत, त्यापैकी १८ हजार शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शाळा सुरू राहतील आणि त्या ठीकाणी शिक्षणात कोणतीही अडचण येणार नाही याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल.
एकनाथ शिंदे यांची माहिती
याबाबत राज्य सरकारकडून पावसाळी अधिवेशनात माहिती देण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्त्यांमध्ये किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.
आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 47 वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे 4700 विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. दुसरीकडे, शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे आणि भाग्यवान आमदार या निधीचा वापर करून तात्काळ उपाययोजना करू शकतील, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले