Ativrushti nuksan bharpai राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे सुमारे ५.५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांना सर्वाधिक फटका बसला आहे, ज्यात नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक (२,५९,७८९ हेक्टर) नुकसान झाले आहे. सोयाबीन आणि कापूस या पिकांना मोठा फटका बसला आहे, तसेच ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग आणि इतर पिकेही प्रभावित झाली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे, ज्यामुळे घरे आणि जीवितहानी देखील झाली आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीवरील परिणाम: मुसळधार पावसामुळे ऊस, कापूस, सोयाबीन आणि कांदा यांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात सुमारे चार लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
शासकीय प्रतिसाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन परिस्थितीवर भाष्य केले. त्यांनी घोषित केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना पिके, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी अधिकार आणि निधी देण्यात आला आहे. त्यांनी तात्पुरती निवास व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि पूरग्रस्तांसाठी अन्न पुरवठा करण्याचे उपायही सांगितले.
प्रादेशिक पूर अलर्ट: व्हिडिओमध्ये विशिष्ट भागांमध्ये असलेल्या उच्च पातळीच्या धोक्याची सूचना दिली आहे:
कोकण: जगबुडी, अंबा आणि कुंडलिका नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
अमरावती विभाग: या भागात सुमारे दोन लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे.
राजकीय मागण्या: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याला तातडीने ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली.
व्यापक नुकसान
व्हिडिओमध्ये असे म्हटले आहे की पूर आणि मुसळधार पावसामुळे राज्यातील सुमारे १२ ते १४ लाख एकर पिकांचे नुकसान झाले आहे.
सोयाबीन, कापूस, कांदा, ज्वारी, मका, ऊस आणि विविध भाजीपाला व फळे यांसारख्या पिकांवर परिणाम झाला आहे.
मराठवाडा विभागात एकट्या अतिवृष्टीमुळे ३.५ लाख हेक्टर जमिनीला फटका बसला आहे.
शासकीय प्रतिसाद
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पशुधन, घरे किंवा कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या पीडितांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत.
कृषी नुकसानीचे सविस्तर सर्वेक्षण (“पंचनामे”) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानंतर एनडीआरएफच्या (NDRF) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारी मदत दिली जाईल.
राज्यभरात एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) पथके तैनात करण्यात आली आहेत, ज्यात १८ एनडीआरएफ (NDRF) आणि ६ एसडीआरएफ (SDRF) पथके सतर्क आहेत.
बचावकार्य
नांदेड जिल्ह्यात पुरामुळे अडकलेल्या २९३ नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे.
कृतीची मागणी
शेतकरी राज्य सरकारकडे तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी करत आहेत.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी केवळ नुकसानीच्या ठिकाणी फोटो सेशन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याचे आवाहन केले आहे.
नुकसान भरपाईमध्ये बदल: सरकारने “स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती,” “प्रतिकूल हंगामी परिस्थिती,” आणि “काढणीनंतरचे नुकसान” यांसारखे नुकसान भरपाईचे अनेक नियम काढून टाकले आहेत. याआधी, हे नियम शेतकऱ्यांना हंगामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर झालेल्या नुकसानीसाठी दावा दाखल करण्याची आणि भरपाई मिळवण्याची परवानगी देत होते.
नवीन नुकसान भरपाईची पद्धत: नवीन धोरणानुसार, आता नुकसान भरपाई केवळ हंगामाच्या शेवटी केलेल्या पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असेल. निर्धारित उत्पन्न त्या प्रदेशासाठीच्या निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास भरपाई दिली जाईल.
वैयक्तिक मूल्यांकन नाही: नवीन नियमांनुसार, विशिष्ट पीक नुकसानीच्या घटनांसाठी वैयक्तिक स्तरावर कोणतेही मूल्यांकन किंवा “पंचनामे” केले जाणार नाहीत.
दाव्याची स्थिती: शेतकरी अजूनही पीक नुकसानीसाठी दावे दाखल करू शकतात, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही किंवा तातडीने कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही.
व्हिडिओचा निष्कर्ष असा आहे की हे बदल शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरत आहेत, कारण त्यांना आता पीक चक्राच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळणार नाही. होस्टने दर्शकांना हे बदल फायदेशीर आहेत की हानिकारक याबद्दल त्यांचे मत विचारले आहे.