cowshed subsidy ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले जातात. विहीर खोदणे, फळबाग लागवड, गोठा बांधणी यासारख्या कामांद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार आणि आर्थिक सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा असते. परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामांसाठी अर्ज करण्यापासून ते त्याचा लाभ मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली आहे. शेतकऱ्यांना सुरुवातीला अर्ज करावा लागतो, त्यानंतर प्रस्ताव तयार करावा लागतो, इंजिनियरकडून मार्कआउट करावे लागते, मंजुरी घ्यावी लागते आणि नंतर हप्त्यात पैसे मिळतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो आणि अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
आर्थिक तणावामुळे शेतकऱ्यांची दुर्दशा
अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज काढले आहे किंवा आपली मिळकत गहाण ठेवली आहे. गायगोठा बांधणी, विहीर खोदणी यासारख्या कामांसाठी त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. परंतु या कामांचे पेमेंट मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. काही शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की त्यांना आत्महत्येचा विचार येत आहे.
कुशल आणि अकुशल कामगारांमधील भेदभाव
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल कामगारांना 5000 रुपये मिळाले आहेत, परंतु कुशल कामगारांची बिले अजूनही प्रलंबित आहेत. हजारो-लाखो रुपयांची बिले अडकल्या आहेत आणि त्यांचे पेमेंट कधी होणार याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. 90%, 93%, 92% पेमेंटची
