.या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा जमा होण्यास सुरुवात । Crop insurance
Crop insurance – महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी बांधवांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प रक्कम भरपाई म्हणून मिळाली होती, त्यांच्यासाठी आता दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्यासाठी सुमारे ₹३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांना ₹१००० पेक्षा कमी भरपाई मिळाली होती, त्यांना आता किमान ₹१००० मिळण्याची हमी दिली आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार किमान भरपाईची हमी
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, पीक नुकसानीसाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला विमा कंपनीकडून किमान ₹१००० भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. परंतु रब्बी २०२३-२४ हंगामात तांत्रिक त्रुटी, प्रक्रियेतील अडचणी किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात या निर्धारित किमान रकमेपेक्षा खूपच कमी रक्कम जमा झाली. काही शेतकऱ्यांना तर केवळ ₹१० ते ₹५०० एवढी अल्प रक्कम मिळाली होती, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीवर निर्णय
शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे गंभीरतेने लक्ष देत कृषी आयुक्तालयाने तपशीलवार अभ्यास केला आणि राज्य शासनाला शिफारस केली. या शिफारशीनुसार, राज्य शासनाने ₹३,९९,३७,००९ रुपयांच्या पूरक अनुदानास मान्यता दिली आहे. या निधीचा उपयोग करून ज्या शेतकऱ्यांना अपुरी भरपाई मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित रक्कम देण्यात येईल. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्याला ₹३०० भरपाई मिळाली, त्याला आता अतिरिक्त ₹७०० मिळून एकूण ₹१००० होतील.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
निधी वितरणाची पारदर्शक प्रक्रिया
राज्य शासनाने निधी वितरणासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी यंत्रणा तयार केली आहे. हा पूरक अनुदानाचा निधी थेट नऊ विमा कंपन्यांना हस्तांतरित केला जाईल. त्यानंतर या विमा कंपन्या संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने उर्वरित रक्कम जमा करतील. यामुळे मध्यंतरी कोणताही गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाही आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा त्वरित मिळेल.