Crop insurance approved पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची वाढती चिंता आणि नवीन पीक विमा योजनेबद्दलची अनिश्चितता यामुळे सध्या शेतकरी समाज चिंतेत आहे. “पीक विमा अखेर कधी मिळणार?” हाच प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
कंपन्यांचे स्पष्टीकरण आणि शेतकऱ्यांचा गोंधळ
अनेक ठिकाणी पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी किंवा हेल्पलाइनवरून शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे की राज्य सरकारकडून निधी मिळाल्यावरच पीक विमा दिला जाईल. या संदिग्ध उत्तरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. सरकारकडून नेमका कोणता निधी दिला जाणार आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. काही ठिकाणी पहिला हप्ता, तर काही ठिकाणी दुसरा हप्ता अशी वेगवेगळी माहिती मिळत असल्याने संभ्रम वाढत आहे.
13000 हजार रुपये पिक विमा लाभार्थी यादीत नावपाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
पीक विमा योजनेची कार्यपद्धती
पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळत नाही. अनेकदा राजकीय नेते आपापल्या सोयीनुसार योजनेचे स्पष्टीकरण देतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत खरी माहिती पोहोचत नाही. पीक विमा योजनेची मूळ कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे:
पहिला टप्पा:
योजना सुरू झाल्यानंतर लगेचच पीक विमा कंपन्यांना पहिला हप्ता दिला जातो. हा हप्ता अंमलबजावणीच्या खर्चासाठी किंवा मागील वर्षी वितरित केलेल्या निधीच्या 80 टक्क्यांपैकी 50 टक्के रक्कम म्हणून दिला जातो. 2024 साठी सुमारे 1255 कोटी रुपयांचे समायोजन करून उर्वरित रक्कम पहिल्या हप्त्यासोबत देण्यात आली.
13000 हजार रुपये पिक विमा लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
दुसरा टप्पा:
पीक विमा कंपन्यांना पीक विमा वाटप करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दाव्यानुसार दुसरा हप्ता दिला जातो. या वेळी शेतकऱ्यांचे दावे आणि पीक विम्याची प्रक्रिया केली जाते.
कॅप अँड कॅप मॉडेल
राज्यात लागू असलेली पीक विमा योजना 80:110 च्या प्रमाणानुसार कॅप अँड कॅप मॉडेलवर आधारित आहे:
जर नुकसान 80% पेक्षा कमी असेल, तर 20% अंमलबजावणीचा खर्च कंपनीला मिळतो आणि उर्वरित दावा राज्य सरकारला परत दिला जातो.
जर नुकसान 110% पेक्षा जास्त असेल, तर पीक विमा कंपनी 110% पर्यंत वाटप करते आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाते.
13000 हजार रुपये पिक विमा लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
वितरणातील अडचणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा मंजूर असूनही तो वितरित होत नाही. याचे मुख्य कारण असे आहे की जर सरकार संपूर्ण निधी देत नसेल, तर कंपन्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा वाटप करत नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यासारख्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पीक विमा मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु वाटपाची रक्कम अजूनही मिळाली नाही.
तिसरा हप्ता आणि अपेक्षा
तिसरा हप्ता जून 2025 मध्ये येण्याची अपेक्षा होती, जो साधारणपणे 12 ते 20 जून दरम्यान दिला जातो. परंतु 22 जूनपर्यंत हा हप्ता दिला गेला नाही. पुढील सरकारी ठराव (GR) येण्यापूर्वी हा निधी वितरित होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा 110% पेक्षा जास्त नुकसान दाखवले जाते, तेव्हा राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधी दिला जातो.
अलीकडील घडामोडी
2023 साठी अहिल्यानगर, नाशिक, बुलढाणा येथे निधी वितरित करण्यात आला. बुलढाणा जिल्ह्यासाठी एका महिन्यापूर्वी 231 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. चंद्रपूरसाठी उर्वरित 35 ते 40 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तरीही, कंपन्या लगेच एका महिन्यात पैसे वितरित करत नाहीत, ज्यामुळे पीक विमा मिळण्यास खूप विलंब होतो.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
धैर्य ठेवा: सरकारचा तिसरा हप्ता आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पीक विम्याचे वितरण होण्याची शक्यता आहे.
15 दिवसात पैसे मिळण्याची अपेक्षा करू नका: प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो.
नियमित अद्यतने घ्या: स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
कागदपत्रे तयार ठेवा: सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा.
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा आहे. सध्याच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली असली तरी, सरकारी यंत्रणा हळूहळू प्रक्रिया पूर्ण करत आहे. येत्या काही
