goat farming loan शेतकरी बांधवांनो आज आपण पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या शेळीपालन या योजने करता नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . goat farming loan from nabard
100 शेळ्या व 5 बोकड अशा गटासाठी शासनाकडून 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आले असून या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात लवकरच सुरू होणार आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे टच करा
जे शेतकरी, संस्था किंवा शेतकरी गट शेळी पालन करण्यास इच्छुक आहेत अशांनी ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचा आणि दिलेला सविस्तर शासन निर्णय पहा म्हणजे तुम्हाला सर्व माहिती अचूक कळेल.
दूध, मांस आणि लोकर उत्पादनासाठी उपयुक्त असणाऱ्या उच्च आनुवंशिक जातींच्या शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्पाची स्थापना. यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
NLM Scheme 2023 – सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेमध्ये अर्ज करण्यास पात्र व्यक्ति किंवा घटक
व्यक्तीगत व्यावसायीक,स्वयंसहाय्यता बचत गट,
शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था,सह जोखिम गट (जेएलजी),
सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रूप इत्यादी या योजनेअंतर्गत फायदा घेवू शकतात.
सविस्तर शासन निर्णय आणि अर्ज करण्याची पद्धत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
NLM Scheme अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे Goat farming Scheme
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर).
पॅनकार्ड.
आधार कार्ड.
रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र
वीज देयकाची प्रत).- अनुभवाचे प्रमाणपत्र.
वार्षिक लेखामेळ,आयकर रिटर्न
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
जमिनीचे कागदपत्र,
बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,
जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.
goat farming loan from nabard सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान अर्थसाह्याचे स्वरूप
अर्थसाह्याचे स्वरूप बघितल्यास या योजनेमध्ये खाली दर्शविल्यानुसार दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.
१०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + ५ (बोकड अथवा नर मेंढे ) १० लाख
२०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + १० (बोकड अथवा नर मेंढे) २० लाख
३०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + १५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ३० लाख
४०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + २० (बोकड अथवा नर मेंढे) ४० लाख
५०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + २५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ५० लाख
राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर आणि बँक किंवा वित्तीय संस्था यांनी कर्जाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्याला वितरित केल्यानंतर, शासनामार्फत अनुदानाची ५० % रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये वितरित केली जाते, उर्वरित ५० % अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.
