Ladki Bahin Yojana ekyc : लाडक्या बहिणींचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता रखडला आहे. हा हप्ता कधी मिळणार, याकडे साऱ्याचं लक्ष लागलं आहे. या योजनेविषयी महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या जानेवारी महिन्याच्या हप्त्याची लाडक्या बहिणी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जानेवारी महिना संपत आला तरी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाही. निवडणुकीमुळे बँक खात्यात पैसे येण्यास विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. आता जानेवारी महिन्याचा हप्ता फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
महापालिका निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकींची तयारी सुरू झाली आहे. या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. या निवडणुकीच्या मतदानाआधी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता केला जाऊ शकतो. याआधी महापालिका निवडणुकीपूर्वी डिसेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यात आला होता. त्यामुळे या निवडणुकीआधी पैसे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुकींचा निकाल ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात १० दिवसांत महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिलेला नाही.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
तत्पूर्वी, काही महिलांचे योजनेचे लाभ अलीकडे बंद करण्यात आलेत. काही महिलांनी ई-केवायसी करताना प्रश्न नीट न समजल्याने चुकीची माहिती भरली होती. त्यानंतर प्रशासनाने या महिलांना अपात्र ठरवलं होतं. मात्र, आता अंगणवाडी सेविकांकडून लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. या माध्यमातून त्यांना चूक सुधारण्याची एक संधी मिळणार आहे. त्यानंतर काही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाने महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) ची ई-केवायसी (e-KYC) स्थिती आणि अंतिम लाभार्थी यादी (Beneficiary List) तपासण्यासाठी खालील माहिती महत्त्वपूर्ण आहे.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पारदर्शकता: ई-केवायसीमुळे लाभार्थींची ओळख, उत्पन्नाची माहिती आणि बँक खाते तपशील यांची आधार-आधारित पडताळणी होते.
अपात्रता तपासणी: e-KYC च्या माध्यमातून ज्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना योजनेच्या लाभातून वगळले जाते.
लाभ हस्तांतरण: तुमच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) पैसे जमा करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.
टीप:
या योजनेच्या e-KYC साठी काही ठिकाणी गाववार/तालुकावार प्राथमिक याद्या (Preliminary Lists) प्रसिद्ध झाल्याचे वृत्त आहे, परंतु अंतिम पात्रतेची तपासणी अधिकृत पोर्टलवर तुमचा आधार क्रमांक टाकून e-KYC द्वारेच होते. त्यामुळे, तुम्ही स्वतः पोर्टलवर जाऊन तुमची स्थिती तपासा.
योजनेत अनेक महिलांनी आपले e-KYC वेळेत पूर्ण केले नाही, त्यामुळे त्यांची नावे “अपात्र यादी” मध्ये आली आहेत. ही गोष्ट फक्त तांत्रिक नाही, तर समाजासाठीही एक मोठं आव्हान आहे. चला आता समजून घेऊया की हे e-KYC म्हणजे काय, ते का गरजेचं आहे, आणि महिलांना यात कोणत्या अडचणी येतात.
e-KYC म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीची ओळख तपासणे. यासाठी आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्रांचा वापर केला जातो. सरकार ही प्रक्रिया पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेसाठी करते. यामुळे एकाच व्यक्तीला दोनदा पैसे मिळत नाहीत, खोटे लाभार्थी ओळखले जातात आणि अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते. पण जर महिलांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांची ओळख अपूर्ण राहते आणि त्या योजना लाभ घेऊ शकत नाहीत.
अनेक महिलांची नावे अपात्र यादीत जाण्याची काही मुख्य कारणे आहेत. काही महिलांना इंटरनेट मिळत नाही किंवा त्यांच्या भागात नेटवर्क नीट नसते. काही वेळा आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती जुळत नाही, किंवा बोटांचे ठसे मशीनमध्ये ओळखले जात नाहीत. काहींचा मोबाईल क्रमांक बदललेला असतो, त्यामुळे OTP मिळत नाही.
शिक्षण आणि माहितीच्या अभावामुळेही अनेक महिलांना e-KYC चे महत्त्व माहित नसते. अनेकांना मोबाईल किंवा ऑनलाइन पोर्टल वापरता येत नाही, त्यामुळे त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. काही महिला दिवसभर शेती किंवा कामावर असल्यामुळे सेवा केंद्रात जाण्याचा वेळ मिळत नाही. काहींना e-KYC साठी पैसे द्यावे लागतात, आणि अनेक घरांमध्ये डिजिटल कामे अजूनही पुरुषच करतात.
e-KYC न केल्याने महिलांना मिळणारे दरमहा पैसे
किंवा पेन्शन थांबते. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक आधार कमी होतो आणि त्यांच्या कुटुंबावर ताण येतो. अनेक वेळा त्यांना आपल्याच हक्काचा लाभ न मिळाल्यामुळे निराशा वाटते.
या सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारने काही सोप्या पद्धती वापरायला हव्यात. गावपातळीवर शिबिरे घेऊन महिलांना मदत करता येईल. e-KYC प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाऊ शकते, आणि माहिती न जुळल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांची शिफारस मान्य करता येईल. ज्यांनी वेळेत e-KYC केले नाही, त्यांना आणखी थोडा वेळ द्यावा. तसेच स्थानिक भाषेत माहिती पोस्टर, चित्रफिती आणि मोहिमांद्वारे पोहोचवावी.
सरकारचं उद्दिष्ट “सबका साथ, सबका विकास” असं आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या अपात्र यादीतील प्रत्येक महिलेकडे लक्ष देऊन, खरोखर पात्र असणाऱ्या महिलांनात्यांचा हक्काचा लाभ मिळवून द्यावा, हेच खरे सशक्त समाजाचं पाऊल ठरेल.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा