Maharashtra Forest Service Bharti 2024:वन व्यवस्थापनामध्ये वनमजूर या संवर्गाची आवश्यकता व सहभाग प्रस्तुत प्रकरणी क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त आकडेवारीचे आधारे वनविभागात १२९९१ वनसेवकांची पदे निर्माण करणेबाबत प्रस्ताव संदर्भिय पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. (प्रत संलग्न). सदर प्रस्तावाचे परिशिष्ट-३ मध्ये वनविभागनिहाय पदांचा तपशील नमुद केला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
२. सदर पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने बाह्य यंत्रणेद्वारे शक्य असणा-या कामाकरीता आवश्यक मनुष्यबळ व नियमित आवश्यक मनुष्यबळ अशा दोन भागात विभागणी प्रस्तावित करावयाची असून सदर मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे.
(अ) वन परिक्षेत्र कार्यालयात बाह्य यंत्रणेद्वारे शक्य असणा-या कामाचे स्वरुप व
त्याकरीता आवश्यक मनुष्यबळ :-वन परिक्षेत्र कार्यालयात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या मनुष्यबळाचे काम हे Multitasking स्वरुपाचे असेल. त्यामध्ये शिपाई, मदतनीस, सफाईकामगार, प्रिंटर ऑपरेटर, रखवालदार, रक्षक इ. स्वरुपाच्या कामाचा समावेश असेल. त्यामुळे वन परिक्षेत्र कार्यालयात सद्या मंजूरव कार्यरत असलेल्या पदांव्यतिरिक्त कार्यालयनिहाय अशा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाच्या कमीत कमी किती मनुष्यबळाची आवश्यक आहे.
ii) वन विभागांतर्गत विश्रामगृहे, शासकीय निवासस्थापने इ. मध्ये बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयवाच्या मनुष्यबळाचे काम हे Multitasking स्वरुपाचे असेल. त्यामध्ये खानसामा, शिपाई, मदतनीस, सफाईकामगार, रखवालदार, माळी इ. स्वरुपाच्या कामांचा समावेश असेल, सबब, राज्यात वनविभागाची किती विश्रामगृहे व शासकीय निवासस्थाने आहे.
महाराष्ट्र वन विभाग सध्या वैधानिक वनक्षेत्रासह, वनेत्तर क्षेत्रातील वने आणि वन्यजीव याचे व्यवस्थापन करीत आहे. राज्याचे ६१९०७ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र हे राज्यातील विविध गावात व त्याच्या लगतच्या क्षेत्रात विखुरलेले आहे. सदर वनक्षेत्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी ११ प्रादेशिक वृत्ते आहेत. तसेच राज्यात ४७ प्रादेशिक वनविभाग व १५ वन्यजीव विभाग असे एकूण ६२ वनविभाग आहेत. त्या अंतर्गत ३७५ प्रादेशिक परिक्षेत्रे व ९९ वन्यजीव परिक्षेत्र व २८८ सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र असे एकूण ७६२ परिक्षेत्र कार्यालये आहे. परिक्षेत्रांतर्ग प्रादेशिक व ३०४ वन्यजीव असे एकूण १७८४ परिमंडळ व त्याअंतर्गत ५५५९ प्रादेशि 4/15 वन्यजीव असे एकूण ६६५१ नियतक्षेत्र आहेत. नियतक्षेत्रात येणा-या वनक्षेत्राच्या संवर्धनाची जबाबदारी ही वनरक्षकाकडे आहे. एका वनरक्षकाकडे सर्वसाधारणपणे ९ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र ४७ चौ. कि. मी. भौगोलिक क्षेत्र येते. वरील शाखाव्यतिरिक्त वनविभागात कार्य आयोजना, संशोधन, शिक्षण, प्रशिक्षण या शाखा आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
.
२. वनविभागात वनसंवर्धन, संरक्षण व विकासाची कामे निरनिराळ्या योजनाअंतर्गत राबविली जातात. सदर कामे ही श्रमाभिमुख असून दर वर्षी ग्रामीण व दुर्गम भागात अकुशल मजूरांमार्फत मंजूर असलेली विविध कामे ठराविक कालावधीसाठी राबविण्यात येतात. मजूरांना विविध योजनेंतर्गत मजूरीपोटी मंजूर मजुरीदराप्रमाणे उपलब्ध अनुदानातून देण्यात येते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
3. कायम (अधिसंख्य) मजुरांची पध्दत सन १९९६ पूर्वी अस्तित्वात नव्हती. तथापी वनविभाग वर्षानुवर्ष कामावरील रोजंदारी मजूरांचा प्रदीर्घ कालावधी विचारात घेऊन वनविभागामध्ये योजनांतर्गत / योजनेत्तर कामामध्ये सलग कार्यरत असलेल्या ज्या रोजंदारी मजूरांनी दि. १/११/१९९४ रोजी ५ वर्षाची सलग सेवा पूर्ण केलेली आहे अशा ८०३८ मजूरांना दिनांक १/११/१९९४ पासून अधिसंख्य पदावर कायम करणेबाबत शासनाने दिनांक ३१/१/१९९६ चे शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला. पाच वर्षाच्या सलग सेवेचा कालावधीची गणना करताना वनविभागातील योजनांतर्गत / योजनेत्तर कामामध्ये रोजंदारी मजूरांनी प्रत्येक वर्षांत कमीत कमी २४० दिवस काम केले असावे, अशी त्यामध्ये अट होती. याकरीता
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
रोजगार हमी योजना किंवा रोजगार हमी देणा-या तत्सम योजनेवर केलेल्या कामाचे दिवस विचारात घेण्यात येऊ नये, असेही सदर शासन निर्णयात नमुद आहे. तद्नंतर सामाजिक वनीकरण विभाग व वनविभाग यांचेकडून दिनांक १९/१०/१९९६, १६/३/१९९८, २९/१/२०००, २२/१/२००४ अन्वये पुरक शासन निर्णय निर्गमित करुन अनुक्रमे ११६४, १६१९, ६०७ व १४ ‘मजूरांना दिनांक १/११/१९९४ पासून नियमित करण्यात आले.
४. त्यानंतर दिनांक १/११/१९९४ ते ३०/६/२००४ दरम्यान सलग किंवा तुटक तुटकरित्या प्रतिवर्ष किमान २४० दिवस योजना / योजनेत्तर योजनेवर काम केलेल्या वनविभागातील ५०८९ व सामाजिक वनीकरण विभागातील ४५१ अशा एकूण ५५४० मजूरांना दिनांक १/६/२०१२ पासून अधिसंख्य पदावर कायम करणेबाबत शासनाने दिनांक १६/१०/२०१२ चे शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या प्रमाणात अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये खालील अटी व शर्ती होत्या.
(१) त्यांना पूर्वीचे वेतन व तद्‌नुषंगीक लाभ देय होणार नाही.
(२) त्यांना दि. १/६/२०१२ रोजी प्रचलित सेवानिवृत्ती वेतन व महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या तरतूदी लागू राहतील.
(३) उपरोक्त ५०८९ रोजंदारी कामगारांना वरिष्ठता व पात्रतेचे निकष लावून कायम करण्यात यावे.
(४) पाच वर्षाच्या सेवेचा कालावधीची गणना करताना वनविभागातील योजनांतर्गत / योजनेत्तर योजनेवर रोजंदारी मजूरांनी प्रत्येक वर्षात कमीत कमी २४० दिवस काम केले असावे. याकरीता रोजगार हमी योजना किंवा रोजगार हमी देणा-या तत्सम योजनेवर केलेल्या कामाचे दिवस विचारात घेण्यात येऊ नये.
(५) दिनांक ३१/१/१९९६ च्या निर्णयाप्रमाणे त्यावेळी पात्र असलेले तथापी काही कारणामुळे नियमित न झालेले रोजंदारी मजूरांची सेवा नियमित करण्यात याव्यात. वनमजूरांना गट-ड मध्ये नेमणूक करण्याकरीता वयोमर्यादेसंबंधी अट शिथील करण्यात यावी, तथापी दिनांक १/६/२०१२ रोजी त्याचं वय सेवानिवृत्तीसाठी विहित वयोमर्यादेपक्षा जास्त नसावे.
६. रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम केलेल्या मजूरांना कायम करणेबाबत शासनाने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम केलेल्या मजूरांना शासन सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही,
७. शासनाने दिनांक ३१/१/१९९६ व दिनांक १६/१०/२०१२ चे शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेऊन अटी व शर्ती पूर्ण करणा-या १७५५१ रोजंदारी मजूरांना अधिसंख्य पदावर सामावून घेतले. परंतू वनमजूरांची नियमित पदे निर्माण केली नाहीत, अधिसंख्य पदावर कार्यरत वनमजूर हा सेवानिवृत्त / पदोन्नत / मृत्यू झाल्यास सदर पद व्यपगत होते. अशा प्रकारे पदे व्यपगत होता होता सद्यास्थितीत (दिनांक १/४/२०१४) ४५४५ अधिसंख्य मजूर कार्यरत आहेत. तसेच सदर मजूरांची पदे सुध्दा येणा-या काळात व्यपगत होऊन सदर संवर्गच संपुष्टात येणार आहे.
८. येथे असे निदर्शनास आणून देण्यात येते की, पूर्वीपासूनच वनविभागाच्या क्षेत्रीय कामकाजात मजूरांची महत्वाची भूमिका राहीली आहे. वनमजूर सर्वसाधारणपणे नियतक्षेत्र मदतनीस / क्षेत्र सहाय्यक मदतनीस, वन परिक्षेत्र कार्यालयात कामकाजाकरीता मदतनीस, रोपवाटीका मजूर, वन उद्यान मजूर, चौकीदार, तपासणी नाका मदतनीस, आगार मदतनीस, वनविश्रामगृहावर मदतनीस, टपालवाहक, संरक्षण पथक मदतनीस, बिनतारी संदेश केंद्र मदतनीस, कॅम्प ऑफिस मदतीस, निरिक्षण कुटीवर मदतनीस, अशी वेगवेगळी कामे करतात. परंतू वनविभागात दिवसेंदिवस अधिसंख्य मजूर कमी होत असून पुढील काळात सदर संवर्ग संपुष्टात येणार आहे. परंतू त्यांची गरज वनविभागास कायम भासणार आहे.
९. वनविभागात एका वनरक्षक / वनपालाचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने एकट्या वनरक्षकास एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचे संरक्षण शक्य होत नाही. एका वनरक्षकाचे मानाने त्याच्याकडे असलेले क्षेत्र जास्त असून एवढ्या क्षेत्राचे संरक्षणाची जबाबदारी त्याचेवर असल्याने ते अत्यंत दबावाखाली आहेत. तसेच वनक्षेत्रात एकट्या वनरक्षकास गस्त करणे जोखमीची बाब आहे. वनविभागात दिवसेंदिवस महिला वनरक्षक / वनपालांची संख्या वाढत आहे. त्यांनाही एकटचाने गस्त करणे अवघड काम आहे.
१०. अलीकडच्या काळात मानव-वन्यजीव संघर्षाचे घटनांमध्ये पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. अशा घटनांना आळा घालणे तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये झालेली नुकसान भरपाई संबंधितांना वेळेत अदा करणे करीता घटनास्थळाचा पंचनामा करणे य इतर अनुषंगिक दस्ताऐवज तपासणी करुन परिपूर्ण प्रकरण तयार करणे यामध्ये वनरक्षक व वनपाल यांचा बहुतांशी वेळ खर्ची जातो. त्यामुळे त्यांना त्यांची नियमित गस्त करणे संवेदनशील भागामध्ये अधिकची गस्त करणे या करीता संबंधित वनरक्षक र कर्तव्यवेळामध्ये संपूर्ण कामे करणे शक्य होत नाही. याकरीता वनमजूराची वनरक सहाय्यक म्हणून आवश्यकता आहे.
११. महाराष्ट्र राज्याचे बहुतांश वनक्षेत्र हे इतर राज्यांचे सिमेला लागून आहे. अशा सिमालगत वनक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांची तस्करी व अवैध वनोपज वाहतुकीच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे असे वनक्षेत्र हे संवेदनशील क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे उक्त घटनांना आळा घालणेकरीता व वनक्षेत्राचे संरक्षण करणेकरीता नियमितपणे
सामुहिक गस्त करणे आवश्यक आहे. यामध्ये अशा वेळेस वनमजूर संवर्गातील कर्मचा-यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते.
१२. महाराष्ट्रातील बहुतांश वनक्षेत्र हे एकसंध नसून विखुरलेले आहे. त्यामुळे अशा विखुरलेल्या भागातील वनक्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धन करणे करिता एकाच कर्मचा-यास अडचणी उद्भवतात. सबब अशा विखुरलेल्या वनक्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धन करणेकरीता वनमजूर संवर्गातील कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्याबाबत सुचारु पध्दतीने नियोजन करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे सुलभ होईल.
१३. वनविभागावर नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण व
