PM SVANidhi Business loan भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून लहान व किरकोळ व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या पुनर्उभारणीसाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. ‘सरकार देत आहे ९० हजार रूपयांचे बिना तारण कर्ज’ ही माहिती प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजनेशी संबंधित आहे.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा करा
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत सर्वसामान्य नागरिक, अल्पसंख्याक, महिला आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी विना तारण (विना गॅरंटी) कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेषतः ‘पीएम स्वनिधी’ (PM SVANidhi) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या’ योजनांतर्गत ९०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळवणे आता सोपे झाले आहे.
खाली या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता आणि लाभार्थी यादी कशी पाहावी, याची प्रक्रिया दिली आहे.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा करा
१. ९० हजार रुपये विना तारण कर्ज योजना: मुख्य माहिती
सध्या ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, टप्प्याटप्प्याने कर्ज मर्यादा ८०,००० ते ९०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने रस्त्यावरील विक्रेते (Street Vendors) आणि छोटे व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी आहे.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा करा
कर्जाचे टप्पे:
ही योजना तीन टप्प्यांत राबवली जाते:
पहिला टप्पा: १०,००० ते १५,००० रुपयांचे कर्ज.
दुसरा टप्पा: पहिल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास २५,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
तिसरा टप्पा: दुसऱ्या कर्जाची परतफेड केल्यास ५०,००० रुपयांचे कर्ज. अशा प्रकारे एकूण कर्ज मर्यादा ९०,००० रुपयांपर्यंत जाते.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा करा
२. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
विना तारण (Collateral Free): कर्ज मिळवण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची किंवा गॅरंटरची गरज नाही.
व्याज सवलत: वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना ७% व्याज सवलत (Interest Subsidy) दिली जाते.
डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन: डिजिटल पेमेंट केल्यास सरकारकडून ‘कॅशबॅक’ देखील दिला जातो.
सुलभ परतफेड: कर्जाची परतफेड मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) करण्याची सुविधा.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठीइथे क्लिक करा करा
३. पात्रता निकष (Eligibility)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
अर्जदाराकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
शहरी किंवा ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले किंवा छोटे व्यावसायिक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
४. आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागेल:
आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले).
मतदान ओळखपत्र किंवा रहिवासी पुरावा.
बँक पासबुकची छायांकित प्रत.
व्यवसायाचे प्रमाणपत्र (नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीने दिलेले विक्रेत्याचे प्रमाणपत्र/LOR).
पासपोर्ट साईज फोटो.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा करा
५. लाभार्थी यादीत नाव कसे पहावे? (How to Check Beneficiary List)
जर तुम्ही आधीच अर्ज केला असेल किंवा तुमच्या भागातील लाभार्थ्यांची यादी पाहायची असेल, तर खालील प्रक्रिया फॉलो करा:
अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: सर्वात आधी [संशयास्पद लिंक काढली] या पोर्टलवर जा.
View Report निवडा: मुख्यपृष्ठावर ‘View Report’ किंवा ‘Beneficiary List’ या पर्यायावर क्लिक करा.
राज्य आणि जिल्हा निवडा: राज्यामध्ये ‘Maharashtra’ निवडा आणि त्यानंतर आपला जिल्हा, तालुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/महानगरपालिका) निवडा.
यादी डाऊनलोड करा: सर्व माहिती भरल्यानंतर ‘Search’ बटणावर क्लिक करा. तुमच्या समोर लाभार्थ्यांची यादी येईल, जी तुम्ही PDF स्वरूपात डाऊनलोड करू शकता.
महामंडळाच्या वेबसाईटवर तपासणी: जर तुम्ही महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय महामंडळाकडे अर्ज केला असेल, तर त्यांच्या sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘लाभार्थी स्थिती’ तपासता येईल.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा करा
६. अर्ज करण्याची पद्धत (How to Apply)
तुम्ही दोन प्रकारे अर्ज करू शकता:
अ) ऑनलाईन पद्धत:
पीएम स्वनिधीच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ‘Apply for Loan’ या बटणावर क्लिक करा.
तुमचा मोबाईल नंबर टाकून OTP द्वारे लॉगिन करा.
आधार कार्डाची माहिती भरून ई-केवायसी पूर्ण करा.
व्यवसायाची माहिती भरा आणि जवळची बँक निवडा.
ब) ऑफलाईन पद्धत:
तुमच्या जवळच्या Common Service Centre (CSC) किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करू शकता.
तसेच, राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा जिल्हा बँकांमध्ये जाऊन या योजनेचा फॉर्म भरता येतो.
👇👇👇👇
लाभार्थी यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा करा
७. महाराष्ट्र सरकारची ‘महिला समृद्धी’ आणि इतर कर्ज योजना
केवळ ९० हजारच नाही, तर महाराष्ट्र सरकार महिला बचत गटांसाठी आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी खालील योजनाही राबवते:
महिला समृद्धी कर्ज योजना: १.४० लाख रुपयांपर्यंत विना तारण कर्ज.
थेट कर्ज योजना (Small Loans): १ लाख रुपयांपर्यंत विना तारण कर्ज (जिल्हा महामंडळामार्फत).
टीप: कोणत्याही योजनेचा लाभ घेताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळाचाच वापर करा. कोणत्याही खासगी व्यक्तीला कर्ज मंजूर करण्यासाठी पैसे
देऊ नका.
पुढील पाऊल: तुम्हाला यातील कोणत्या विशिष्ट योजनेसाठी (उदा. महिला बचत गट किंवा ओबीसी महामंडळ) ऑनलाईन अर्ज करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्यायची आहे का?