Revenue Department 18th Decision 2025:राज्यातील महसूल विभागाने गेल्या शंभर दिवसांत व्यापक सुधारणा करत एक नवा प्रशासनिक आयाम घडवून आणला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या या ‘शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा’च्या पार्श्वभूमीवर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने 18 मोठे निर्णय घेतले आहेत
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
) नवीन वाळू-रेती धोरण 2025
राज्याच्या वाळू उपशिष्ट धोरणात मोठे परिवर्तन करण्यात आहे. वाळू डेपो बंद, लिलाव पद्धतीद्वारे विक्री आणि घरकुल बांधकामासाठी 10% वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2) फेसलेस नोंदणी आणि वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन
राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तेची नोंदणी करण्याची मुभा असणार आहे. कागदपत्रांसाठी आता कार्यालयात जावे लागणार नाही.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3) छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व महसूल समाधान शिबिर
गावागावात महसूल शिबिरे आयोजित करून तातडीने प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यपद्धती.
4) सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष योजना
5) ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा वेग
मयत खातेदारांच्या 5 लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात येणार आहे.
6) एम-सँड वापर अनिवार्य
नैसर्गिक वाळूचा पर्याय म्हणून एम-सँड वापराची सक्ती, पर्यावरणपूरक बांधकामाला चालना देणार.
7) शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवणं
अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत पोलीस बंदोबस्ताची मोफत उपलब्धता होणार.
8) शेत रस्त्यांची सातबारावर नोंद
शेतकऱ्यांच्या खाजगी रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार.
9) जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी कायद्यात सुधारणा
बोगस प्रमाणपत्रांची टाच थांबवण्यासाठी सुधारित कायदेशीर तरतुदी.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
10) ड्रोनद्वारे खाण तपासणी
मायनिंगची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर.
11) ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र घरबसल्या मिळणार
कोणतीही कागदपत्रे सादर करताना ई-मुद्रांक ऑनलाइन उपलब्ध.
12) गाळ, माती, मुरूम मोफत मिळणार
सरकारी कामांसाठी लागणारे साहित्य शेतकऱ्यांना व गरजू नागरिकांना मोफत.
13) घरकुलासाठी वाळू घरपोच
घरकुल बांधणाऱ्यांना मोफत वाळू रॉयल्टी घरपोच देण्यात येणार.
14) शैक्षणिक दस्तऐवजांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ विद्यार्थ्यांसाठी 500 रुपयांच्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द.
15) ‘सलोखा’ योजनेला मुदतवाढ
शेतीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा देणारी योजना पुढे सुरूच राहणार.
16) ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ अभियानासाठी राज्य समिती
जमिनीच्या हक्कांसाठी व्यापक अभियान राबविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन.
17) 80 नविन जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा.
18) ‘नक्शा’ प्रकल्पास मान्यता
शहरी भागांमध्ये भू-संपत्तीच्या
नकाशांची अचूकता वाढवण्यासाठी नवीन डिजिटल यंत्रणा.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
