SBI Account Holders भारतातील आर्थिक समावेशन: जनधन योजनेचा प्रभाव
भारतासारख्या विकसनशील देशात, आर्थिक समावेशन हे एक मोठे आणि दीर्घकालीन आव्हान राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटूनही, समाजातील एक मोठा वर्ग, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमधील लोक, औपचारिक बँकिंग सेवांपासून वंचित होते. त्यांना बँक खाती, कर्जाच्या सुविधा किंवा विमा योजना सहज उपलब्ध नव्हत्या, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकासातील सहभाग मर्यादित होता. ही तफावत दूर करण्यासाठी, भारत सरकारने २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) सुरू केली, ज्याने गरीब, वंचित आणि दुर्गम भागांतील लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
जनधन योजनेची पार्श्वभूमी
पारंपरिक बँकिंग प्रणालीमध्ये अनेक मर्यादा होत्या. बऱ्याच नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नव्हती किंवा किमान शिल्लक रकमेच्या अटीमुळे त्यांना खाते उघडता येत नव्हते. ग्रामीण भागात बँक शाखांची कमतरता असल्याने लोकांना सेवा मिळवणे कठीण जात होते. यामुळे गरीब आणि वंचित वर्ग बँकिंग सुविधांपासून दूर राहिला आणि त्यांना आर्थिक गरजांसाठी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागले. हे सावकार जास्त व्याज आकारून त्यांचे शोषण करत असत. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी एका सर्वसमावेशक आणि व्यापक उपायाची नितांत गरज होती.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
लाडक्या बहिणीला मिळणार 1 लाख रुपये कर्ज
व्यापक आर्थिक समावेशनाचा उपक्रम
प्रधानमंत्री जनधन योजना केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित नसून, हा एक व्यापक आर्थिक समावेशन कार्यक्रम आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बँक खाते उपलब्ध करून देणे हा आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील आणि नागरिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जातील. ही योजना आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करते, बचतीची सवय लावते आणि गरजू लोकांना कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करते. याशिवाय, यात अपघाती विमा आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या सुविधांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे ही योजना आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरते.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
सोप्या अटींवर खाते उघडण्याची सुविधा
PMJDY अंतर्गत, नागरिक सहजपणे आणि सोप्या अटींवर बँक खाते उघडू शकतात. यासाठी केवळ आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र पुरेसे असते. विशेष म्हणजे, खाते उघडण्यासाठी कोणतीही किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट नाही. खातेदारांना मोफत रुपे डेबिट कार्ड मिळते, जे एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी उपयुक्त आहे. या योजनेत खातेदाराला ₹१ लाख जीवन विमा आणि ₹२ लाख अपघात विमा मिळतो, जो कुटुंबासाठी आर्थिक संरक्षणाचा मजबूत आधार ठरतो. पात्र खातेदारांना ₹१०,००० पर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही मिळू शकते, जी तात्काळ आर्थिक मदतीसाठी उपयुक्त आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
आज, महिलांच्या नावावर स्वतंत्र बँक खाती उघडली जात असल्याने त्यांची आर्थिक स्वायत्तता वाढली आहे. स्वयंसहायता गटांना मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे अनेक महिला लघुउद्योग सुरू करून आत्मनिर्भर होत आहेत. त्याचबरोबर, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विस्तार होत आहे. मोबाइल बँकिंग आणि UPI सारख्या सुविधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, ज्यामुळे कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. डिजिटल साक्षरतेतही वाढ होत आहे. सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अधिक प्रभावीपणे होत आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आहे आणि वेळ व पैशांची बचत होत आहे.
जनधन योजनेसमोरील आव्हाने
प्रधानमंत्री जनधन योजना यशस्वी ठरली असली तरी, अजून काही महत्त्वाची आव्हाने समोर आहेत. अनेक खातेदारांची खाती आजही निष्क्रिय अवस्थेत आहेत, जी नियमित वापरात आणण्याची गरज आहे. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव जाणवतो, ज्यामुळे लोकांना ऑनलाइन व्यवहार करताना अडचणी येतात. तसेच, अनेक दूरदूरच्या गावांमध्ये अजूनही बँक शाखा किंवा एटीएमची सुविधा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांसाठी अडथळे निर्माण होतात. डिजिटल व्यवहार वाढत असताना सायबर सुरक्षेच्या समस्याही वाढत आहेत. ही आव्हाने दूर केल्यास जनधन योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
