राज्यात तुकडे बंदी कायदा लागू झाल्याने २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमीनधारकास जमीन विक्री करणे अवघड झाले होते. जमीनधारकांनी राज्य शासनाकडे अनेकदा याबाबत मागणी केली होती. मागणीचा सकारात्मक विचार करून राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तुकडे बंदी कायद्यात अंशतः फेरबदल केला आहे. २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
राज्य शासनाच्या जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत, अधिनियम (१९४७ चा ६२) या कलम ५ च्या पोट- कलम (३) अन्वये २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमीन विक्री करता येत नव्हती. यामुळे गुंठेवारीवर जमिनी विक्री अथवा खरेदीचे दस्त नोंदणी करता येत नसे. पूर्वीचे जमीन धारणा क्षेत्र आता बदलले आहे. आता ते कमी झाले असून कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढल्याने प्रत्येकास जमिनीचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या लहान तुकड्यामधूनही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे चांगले उत्पादन काढता येते
नवीन अधिसूचना काढली…
एकंदरीत सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून तुकडे बंदी कायद्याबाबत फेर विचार करण्यात आला. याबाबत प्राप्त अनेक अर्जाचा विचार करून महसूलमंत्र्यांनी तुकडा बंदी कायद्यात अंशतः फेरबदल करून नवीन अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत २० गुंठे जिरायती च १० गुंठे बागायती जमिनीची खरेदी- विक्री करता येणार आहे.
…अन् शहरी भाग वगळा
महसूल विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील जिल्हानिहाय जिरायती व बागायती गुंठेवारीचे क्षेत्र है वेगवेगळे आहे, शहरी भागातील महापालिका, नगर परिषदा, नगर पालिका हद्दीमध्ये असलेले क्षेत्र खरेदी- विक्रीतून वगळण्यात आले आहे. केवळ ग्रामीण भागातील जिरायती व बागायती क्षेत्राचा यात समायेश करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने १० गुंठे बागायती व २० गुंठे जिरायतीच्या खरेदी-विक्रीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हेड ऑफिसकडून पत्र काहले जाईल. पत्र प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यात खरेदी- विक्रीला सुरुवात होईल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
