Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारची मोठी भेट ! आता ‘या’ कर्मचाऱ्यांना…
Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारची मोठी भेट ! आता ‘या’ कर्मचाऱ्यांना…
Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शासकीय
कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून विविध सुविधा पुरविल्या जातात. केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 1972 केंद्रीय कर्मचार्‍यांना
त्यांच्या सेवेदरम्यान काही सुविधा प्रदान करतात आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवेबाबत काही नियम देखील घालतात.
कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबतही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. खरे तर अलीकडे पती-पत्नी दोघांनाही नोकरी नाही.
वाढती महागाई पाहता पती-पत्नी दोघेही अलीकडे कामाला लागले आहेत.
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
उर्वरित अनुदान व कर्जमाफी 15 ऑगस्ट पूर्वी मिळणार असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे..
तथापि, यामुळे अनेकदा मुलांच्या संगोपनाचा विषय समोर येतो. पती-पत्नी दोघेही कामावर जात असल्याने मुलांची नीट काळजी घेतली जात नाही. काही अविवाहित पुरुषांनाही या समस्येने ग्रासलेले दिसून येते.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची
माहिती केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लोकसभेत देण्यात आली आहे. महिला आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 बालसंगोपन रजेसाठी पात्र असल्याचे सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लोकसभेत नुकतीच ही माहिती देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता पुरुष कर्मचारीही महिलांप्रमाणेच 730 दिवसांच्या पालक रजेसाठी पात्र असतील. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यांच्या मते, केंद्रीय नागरी सेवांमधील रजेच्या नियमांनुसार, महिला केंद्रीय कर्मचारी आणि एकल पुरुष केंद्रीय कर्मचारी बालसंगोपन रजा म्हणजेच CCL साठी पात्र असतील.
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
घरात ठेवता येणार एवढेच पैसे नाही तर येणार इन्कम
टॅक्स विभागाची नोटीस
यामुळे अठरा वर्षापर्यंतच्या दोन सर्वात मोठ्या जिवंत मुलांच्या काळजीसाठी संपूर्ण सेवेदरम्यान जास्तीत जास्त 730 दिवसांची
रजा मिळू शकेल. विशेष म्हणजे दिव्यांग मुलांच्या बाबतीत वयोमर्यादा असणार नाही.
केंद्रीय सेवेत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एकल पुरुष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही बालसंगोपन रजा मिळणार
असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लोकसभेत देण्यात आली आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी
लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
