आरे बापरे..! आता राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना देण्यात दारू विक्रीच्या परवान्याचे अधिकार ; प्रत्येक गावात उघडणे दारूचे दुकान?

liquor licence आरे बापरे..! आता राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना देण्यात दारू विक्रीच्या परवान्याचे अधिकार ; प्रत्येक गावात उघडणार दारूचे दुकान?

liquor licence  हमी योजनेच्या अंमलबजावणी सह विकास उपक्रमासाठी निधी साहित्याबद्दल करण्यासाठी दबाव खाली असलेल्या सरकारला उत्पादन शुल्क विभागाकडून दरवर्षी किमान 10 हजार ते 15 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

liquor licence उत्पन्न वाढवण्याचे अपेक्षा असलेल्या सरकारने कर्नाटक गव्हर्मेंट 3000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये विक्रीच्या परवाना मजुरीचा अधिकार देण्याचा सरकारचा विचार आहे

त्यासाठी तिचे 169 लिलाव बेनामी भाडेपट्ट्याच्या आधारे सनद नियम करणे पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला तबकारी परवाना देण्याचा नियम क्षितिन करणे आणि सनद कमी करणे यासह अधिक परवाने देण्यासाठी लोकसंख्येची मर्यादा 3000 वर आणण्याची योजना आखली आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा👈👈

liquor licence अलीकडेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षेखाली उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत संसाधनाच्या एकत्र करण्यासाठी दहा कमी अजेंडा मांडण्यात आला ते तपशील आता उपलब्ध झाले आहेत स्मॉल मध्ये विक्रीसाठी नवीन परभणी जारी करण्याचे समावेश करण्यात आला आहे.

विद्यमान ग्रामपंचायत ची लोकसंख्या 5000 असेल तर त्या विकसित पंचायती मानून त्यांना नवीन सनद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती

हे लक्षात घेऊन सरकारने कायद्याच्या सुधारणा न करता केवळ आदेशानुसार एक हजारो अधिक परवाने

मंजूर केले आहेत आता ही लोकसंख्या 3000 वर नेण्याचे नियोजन केले आहे.

कुमार स्वामी ची टीका

सर्व जातीसाठी शांततेची बाग असलेल्या कर्नाटकला प्रत्येक घराघरात दारू पुरून राज्याचे काँग्रेस

सरकार दारुड्याची बाग बनणार आहे याचा संताप माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी यांनी व्यक्त

केला आहे

उत्पादन शुल्काचा महसूल वाढवण्यासाठी तीन हजार लोकसंख्येच्या गावात प्रत्येक गावात दारूचे दुकान

उघडून सुपर मार्केटमध्ये दारूला परवानगी देणार यावर माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आक्षेप घेतला आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा👈👈