ST Bus: या दिवसापासून एसटी बंद राहणार, महामंडळाने व्यक्त केली भीती
ST Bus : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटी धावते. इंधन कंपनीने एसटी बसेसना डिझेलचा पुरवठा बंद केल्यास राज्यभरातील या ‘लालपरी’ची सेवा पूर्णपणे ठप्प होईल. याचा लाखो प्रवाशांना फटका बसण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) मंगळवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. न्यायालयाने महामंडळाच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत एसटी बसेसना डिझेलचा पुरवठा अखंड सुरू ठेवण्याचे निर्देश इंधन कंपनीला दिले. त्यामुळे एसटी महामंडळासह ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
👇👇👇👇
एलपीजी गॅस सिलिंडर ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी, सिलिंडर 524 रुपये किमतीत उपलब्ध..
इंधन कंपनीने अचानक 18 ऑगस्ट रोजी एसटी महामंडळाला पत्र पाठवून यापुढे इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याचे कारण देत सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणार नसल्याचे कळवले. त्याच वेळी, इंधन कंपनीने एसटी बसेससाठी सवलत आणि क्रेडिट सुविधा 21 ऑगस्टपासून बंद करण्यात येणार असल्याची नोटीस दिली. त्या नोटिशीच्या विरोधात एसटी महामंडळाने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘व्यावसायिक लवाद’ याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. नितेश भुतेकर आणि अॅड. शैलेश नायडू, इंधन कंपनीच्या वतीने अॅड. सुनील गांगण यांनी युक्तिवाद केला.
सोने चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी👇🏻👇🏻
येथे क्लिक करून पहा .
सुनावणीदरम्यान अॅड. इंधन कंपनीच्या 18 ऑगस्टच्या नोटीसला भुतेकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. एसटी महामंडळ
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात बससेवा देत आहे. महामंडळाने समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार न करता आणि सर्वसामान्य
प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध योजना राबवून सेवा सुरू ठेवली आहे. महामंडळाने 15 मार्च 2019 रोजी इंधन कंपनीसोबत
करार केला होता. त्यावेळी इंधन कंपनीने महामंडळाच्या बसेससाठी डिझेल पुरवठा करताना क्रेडिट सुविधा व इतर सवलती देण्याचे मान्य केले होते. त्याचवेळी अचानकपणे इंधनाचे दर वाढल्याचे कारण देत एसटी महामंडळाचा डिझेल पुरवठा खंडित करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद अॅड. भुतेकर यांनी केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने इंधन कंपनीला एसटी बसेसचा डिझेल पुरवठा बंद न करण्याचे आदेश दिले आणि कंपनीच्या नोटीसला स्थगिती दिली. तसेच एसटी महामंडळाच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी कंपनीला दोन आठवड्यांची मुदत देत पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे आदेश
एसटी महामंडळासोबत केलेल्या करारातील अटी-शर्तींचे पालन करण्यास इंधन कंपनी बांधील असेल. कंपनीने करारात ठरल्याप्रमाणे एसटी बसेससाठी डिझेल पुरवठा सुरू ठेवावा.
Ð इंधन कंपनीने राज्यभरात धावणाऱया एसटी बसेसना आधीच्या करारानुसारच सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर बसेसमध्ये डिझेल भरताना तीन ते पाच दिवसांपर्यंतची दिली जाणारी क्रेडिट सुविधाही (डिझेलचे पैसे देण्यासाठी मुदत) अखंडित सुरू ठेवावी.
Ð इंधन कंपनीने करार केला असतानाही एसटी महामंडळाला इंधन पुरवठा थांबवण्याबाबत अचानक नोटीस का बजावली, याबाबत दोन आठवडय़ांत उत्तर सादर करावे.
राज्याची जीवनवाहिनी!
इंधन कंपनीकडून 198 आगारांच्या ठिकाणी एसटी बसेससाठी डिझेल पुरवठा केला जातो. एसटी बसेसमधून दररोज जवळपास
54 लाख लोक प्रवास करतात. तसेच संपूर्ण राज्यभरात आणि शेजारच्या राज्यांतील एसटी सेवेचा विचार करता एकूण 48 लाख
किमी अंतरावर एसटीच्या बसेस धावतात. महामंडळाच्या ताफ्यात 16 हजारांपेक्षा जास्त बसेस आहेत, तर सध्या इंधन कंपनी
दैनंदिन तत्त्वावर 8 लाख 50 हजार लिटर डिझेल पुरवत आहे. ग्रामीण जनतेसाठी खेडय़ापाडय़ातून धाव घेणारी एसटी ही
‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ आहे, याकडे महामंडळातर्फे ऍड. भुतेकर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
