Land Records केवळ 100 रुपयात होणार जमीन नावावर पहा शासनाचा कायदा काय सांगतो..
Land Records
नमस्कार मित्रहो आपल्याला इथून मागे जर जमीन नावावर करायची म्हटले तर 50 हजारापासून तर एक लाखापर्यंत पैसे द्यावे लागत होते.
परंतु आता शासनाचे नवीन नियमावलीनुसार फक्त शंभर रुपयांमध्ये कुठलीही जमेल फक्त शंभर रुपयात आणि एका दिवसात नावावर करता येणार आहे.
शेतकरी बांधवांचा सगळ्यात महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शेती. ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याच शेतकरी बांधवांसाठी शेती उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असतो. शासकीय स्तरावरून शेती संदर्भातील अधिकार महसूल विभागाकडे असतात.
शेती संदर्भातील अधिकार आणि नियम शेतकरी बांधवाना कळल्यास त्यांना अधिक सोयीचे होते. जाणून घेवूयात या Land records संदर्भातील माहिती.
पुढील माहिती पण वाचा जुना सातबारा जुने फेरफार व जमिनीचे इतर कागदपत्रे डाउनलोड करा.
शेत जमिनीची वाटणी 100 रुपयात Land records
वैयक्तिक कारणामुळे वारसा हक्काची जमीन नावे करण्याची प्रक्रिया थोडी अवघड होऊन जाते. कधी कधी हि प्रक्रिया तर खर्चिक देखील होऊ शकते.
परंतु आता मात्र वारसांमध्ये एकमत असेल म्हणजेच काही वाद नसेल तर अगदी १०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर सर्व वारसांच्या स्वाक्षऱ्या करून तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे जमीन वाटणी करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
Land records आई वडील जमिनीच्या वाटणीला तयार नसले तर शून्य रुपयात करा जमीन नावावर इथे पहा संपूर्ण शासन निर्णय..
शेतीची वाटणी करायची असेल तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लगतात. तुम्हाला माहितच आहे कि शासकीय कार्यालयामध्ये नेहमीच गर्दी असते.
अशावेळी गर्दीमध्ये उभे राहून दुय्यम कार्यालयात हि नोंदणी केल्यानंतर जमिनीची वाटणी होते किंवा हक्कसोड पत्र करून जमीन नावावर केली जाते.
शेत जमिनीची वाटणी ३ पध्‍दतीने होऊ शकते.
पहिली पद्धत दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप केल्यास जमिनिची फोड होऊ शकते म्हणजेच वाटणी होऊ शकते.
दुसरी पद्धत म्हणजे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्या तरतुदीनुसार तहसिलदार जमिनीचे वाटप करू शकतात.
तिसरी पद्धत दिवाणी न्यायालयामध्‍ये दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४ अन्‍वये वाटपाचा दावा दाखल करून देखील जमिनीची वाटणी केली जावू शकते.
वारसदारांनी सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे एक अर्ज करावा. १०० रुपयांच्या बाँड पेपर वगळून कोणतेही शुल्क न आकारता तहसीलदार महाराष्ट्र
जमीन महसूल संहिता-1966च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्याची खात्री करण्यासाठी एक नोटीस काढतात.
सर्वांची सहमती असल्यास जमीनवाटपाचा आदेश काढतात आणि या आदेशानंतर अंमलबजावणीचे काम तलाठ्यांवर सोपविले जाते.Land Records
घरबसल्या पहा जमिनीचे सातबारा उतारे तेही तुमच्या मोबाईलवर अगदी पाच मिनिटात..
